काठमाडौं– इजरायल सरकार र हमासबीच सम्झौता भएपछि बन्दी रिहाईको क्रम जारी रहँदा त्रास र आशमा छ, विपिन जोशीको परिवार। 

७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायल गाजा क्षेत्रमा हमास समूहले आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। उक्त आक्रमणमा परी ४ जना घाइते भएका थिए भने जोशीलाई हमास समूहले नियन्त्रणमा लिएर गाजातर्फ लगेको थियो। उनको अवस्था अझै अज्ञात छ।

तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले हमाले इजरायलमा गरेको हमलालाई आतंकवादीभन्नु हमास जोशीप्रति नरम नहुन सकेको आँकलन गरिन्छ। 

उनको रिहाईका लागि पटक–पटक माग नभएको होइन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन तदारुकता देखाएनन्रु 

राज्यका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले विभिन्न चरणमा पहल गरेको सूचना सार्वजनिक गरे पनि राज्य अहिले आलस्य जस्तो देखिएको छ।

उनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले इजरायलसँगै कतार र इजिप्टसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्दै आएको थियो। तर, उनको रिहाइ हुन सकेको छैन। 

तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आफैँ उनको रिहाइका लागि पहल गर्न कतार पुगेका थिए। कतार पुगेर त्यहाँका राजा तथा प्रधानमन्त्रीसँग जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।

रिहा गरिनुपर्ने प्राथमिकतामा राख्नका लागि इजरायल आफैं प्रधानमन्त्री ओलीसँग चासो राखिरहेको थियो।  

इजरायली पक्षले यसैहप्ता नेपाललाई ‘विपिनको रिहाइका लागि आफूले अन्तिमसम्म पहल गरिरहेको तर, उनको रिहाइका लागि नेपालको उच्च तह अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट पनि सक्रियता देखाउनुप¥यो’ भन्ने ‘गम्भीर सन्देश’ पठाएको थियो। 

इजरायली पक्षको जोड टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगानसँग कुराकानी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। हमासमाथि सहानुभूति राख्नेमध्येको एक मुलुक हो टर्की, जसले कतिपय सन्दर्भमा हमासलाई सहयोग समेत गर्दै आएको छ। 

यही कारण इजरायली पक्षले टर्किस राष्ट्रपति एर्दोगानमार्फत् हमासलाई दबाब दिन लगाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षासहितको सन्देश पठाएको थियो।  

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति हर्जोगले विपिनको रिहाइबारे सकारात्मक आशा प्रकट गरेको देखिन्न।

राष्ट्रपतिकै तहबाट ‘विपिनको सुरक्षित रिहाइ र घरफिर्तीको सक्दो प्रयास इजरायलले गरिरहेको छ’ भन्नु इजरायलले समेत उनको रिहाइको विषयलाई निकै जटिल मानेको रहेछ भन्ने कुराको प्रष्ट संकेत हो। 

‘विपिन कस्तो अवस्थामा हमासको कब्जामा परेका थिए, त्यसले उनको रिहाइलाई जटिल बनाउन सक्छ र यो स्थितिमा उनको रिहाइका लागि कुन तहको सक्रियता आवश्यक पर्छरु’ भन्ने विषयमा नेपाली पक्ष ९सरकार, कूटनीतिक मामिलाका जानकार र मिडियासमेत० सुरुदेखि नै चुक्यो। 

आफूहरूमाथि फ्याँकिएको एउटा बम समातेर विपिनले हमासतिरै फर्काएका थिए। यसले उनको रिहाइमा जटिलता थप्न सक्छ कि भनेर सोही अनुसार विपिन रिहाइको नीति तय गर्ने काम नेपाली पक्षबाट हुन सकेन। त्यसरी हेरिएको भए विपिनको रिहाइका लागि सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री तहकै सक्रियताको बोध हुने थियो। 

त्यो स्थितिमा इजरायलदेखि अमेरिका, कतारदेखि टर्की र इजिप्टदेखि इरानका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई फोन गरेर हाम्रा कार्यकारी प्रमुख ९प्रधानमन्त्री० ले विपिनको रिहाइका लागि गुहार माग्ने थिए।

इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले गरेको हमलालाई नेपाल सरकारले ‘आतङ्कवादी आक्रमण’ भन्दै निन्दा गरेपछि त्यसलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए।

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले नेपालको उक्त धारणा कुनै पनि किसिमको उग्रवादविरुद्ध प्रस्ट दृष्टिकोण राख्ने आफ्नो पूर्ववत् अडान अनुरूप आएको भन्दै त्यसलाई मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई हेर्ने नेपालको नीतिको निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए। 

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले सरकारले राखेको धारणा सही भएको बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगका पूर्वप्रतिनिधि एवं पूर्वपरराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नेपालले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा असंलग्नता समेतलाई विचार गरेर निरन्तर एकै खालको धारणा राख्ने गरेको बताएका थिए। 

सन् १९६३ मा राजा महेन्द्रले पनि इजरायलको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा इजरायलका राष्ट्रपति जालमन सजारले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएपछि सन् १९५६ मा पहिलो पटक राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सम्बोधन गरेका तत्कालीन नेपाली परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्माले प्यालेस्टिनी समस्याबारे पनि चर्चा गरेका थिए।