काठमाडौं– ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनी चर्चा गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चितवनमा संठगीत अपराधको मुद्दा नचलाएका कारण छानबिनमा तानिएका जिल्ला न्यायाधीवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल सत्तारुढ नेकपा एमालेका पूर्वकार्यकर्ता रहेको खुलेको छ।

एमाले विभाजनअघि उनी भगिनी संस्था नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको सचिव रहेको खुलेको हो। हाल उनी एमाले विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीनिकट रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ।

डेढ बर्षअघिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारलाई समर्थन गरेको एकीकृत समाजवादीको कोटामा उनी चितवनको जिल्ला न्यायाधीवक्ता बनेका थिए। लुइँटेल एमाले समर्थित कर्मचारी रहँदा हालका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट रहेका थिए। 

अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि लुइँटेल त्यता ढल्किएको उनका सन्निकट स्रोतले जनाएका छन्। ‘प्रतिपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताको आग्रहका आधारमा नै उनले काम गरेका कारण छानबिन गरिएको हुनुपर्छ’, उच्च स्रोतले क्यानडानेपालसँग भन्यो,‘कोही पनि राजनीतिक दलभन्दा पर रहेका छैनन्।’ 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्रै अभियोग दर्ता गराएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता रमेशप्रसाद बडालले यथाशीघ्र प्रतिवेदन दिने गरी नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्।

समितिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य सदस्य रहेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलले सहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्र मुद्दा दर्ता गराएका थिए। 

लामिछानेलाई किन सङ्गठित अपराधको कसूरमा अभियोग लगाइएन भन्ने विषयमा छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ता बडालले समिति गठन गरेका हुन्। 

चितवनको सरकारी वकिलको कार्यालयले सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा ३२ जनाविरुद्ध अभियोजन गर्दा १२ जनालाई मात्रै सङ्गठित अपराध र ठगीको मुद्दा चलाएको थियो। 

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले यो मुद्दामा थुनछेक बहस सकी लामिछानेलाई बेकसुर मानेको छैन। ५४ लाख रुपैंया धरौटीमा उनलाई रिहा गर्दै अदालतले भनेको छ,‘निज अभियुक्त रवि लामिछाने यस प्रकरणमा कसुरदार होइन भन्ने प्राप्त प्रमाणका आधारमा मान्न सकिने आधार छैन।’