काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाललगायतमा निक्कै चर्चामा रहेका दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टी (आप)का प्रमुख अरविन्द केजरीवालले विधान सभा निर्वाचनमा पराजय भोगेका छन्।
२५ बर्षपछि भारतीय संस्थापनका रुपमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बहुमतका साथ दिल्ली राज्यको सरकार बनाउनका लागि तयार भएको छ। ७० प्रतिशत मत ल्याउँदै उसले ४८ विधायकलाई जिताएको छ भने ६७ सदस्य रहेको विधान सभामा आप २२ मा खुम्चिएको छ।
आपको पराजयका विभिन्न कारण केलाइन थालिएका छन्। तर एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने राम्रो काम गरेको भनी प्रचार गरिए पनि त्यसको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा छारस्ट गर्ने र भाजपामाथि भारी आरोप लगाउँदै हल्ला गर्दा केजरीवाल आफैंले पनि विधान सभामा सिट जोगाउन सकेनन्।
अझ उनीमाथि केन्द्रीय सत्तामा रहेका नरेन्द्र मोदीले सरकार एजेन्सीको दुरुपयोग गरी पक्राउ गरिएको भन्नेलगायतका आरोप मात्र लागेको थिएन, विपक्षी गठबन्धनले त बिरोध नै गरेको थियो।
२०२४ को लोक सभा निर्वाचनअघि २१ मार्चमा केजरीवाल घोटाला प्रकरणमा पक्राउ गरिएका थिए। तर, अदालतले उनलाई धरौटीमा छाडेको थियो। त्यसबेला विपक्षी पार्टीले मोदी सरकारको आलोचना गर्दै केन्द्रीय एजेन्सीको दुरुपयोग भनी आरोप लगाएका थिए।
केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै भनेका थिए,‘ममाथि षडयन्त्र भयो। तर म जनताको अदालतमा जाने निर्णयमा पुगेको छु।’
तर तिनै जनताले उनलाई पराजयको नमिठो स्वाद मात्र चखाएनन् कि सत्ताबाट उनको पार्टी आपलाई पनि धकेलेर निकालिदिए।
खासगरी केजरीवालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारबिरोधी आन्दोलनको बाटोबाट प्रवेश गरेका थिए। उनी आफ्नो पार्टी र आफू खुबै इमानदार भएको दाबी गरिरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा उनी आफैं भ्रष्टाचार अभियोगमा जेलमा जानु छविको उल्टो यात्रा थियो। अब चुनावमा क्लिन स्वीप गर्ने भन्ने उनको चाहनामा पनि जनताले कालो बादल लगाइदिए। जनअदालतको फैसला स्वीकार्नुको केजरीवालसँग अर्को विकल्प नै रहेन।
केजरीवालको पराजयको संकेत नेपालमा विकल्प भनिएको रास्वपा र त्यसका सभापति रवि लामिछानेसँग संयोग नहोला भन्ने अवस्था छैन। किनभने लामिछाने पनि अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपीरहेका छन् र यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छैन।
रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले पनि सत्तामा रहेका कांग्रेस र खासगरी प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनी आरोप लगाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त्यसैगरी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भई सहकारी प्रकरणको छानबिनमा अवरोध हुनेगरीका गतिविधि पनि चलाइएका छन्।
राजनीति भनेको प्रत्यक्ष जनताको मत हो र त्यो अहिले नै निर्णायक होइन मतदानका बेला मात्र थाहा हन्छ भन्ने विषयमा रास्वपाले बुझ्न र सन्देश लिनका लागि आवश्यक छ भन्ने उदाहरण दिल्ली विधान सभा निर्वाचन हो। केजरीवाल पनि दुई पटक निर्वाचित भएको विधान सभा क्षेत्रमा पराजित भएका हुन् भन्ने हेक्का राख्न पनि आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि निर्वाचन आउन केही बर्ष बाँकी छ। त्यसबेलासम्म लामिछानेमाथि लागेको आरोपको सत्यता परिक्षण न्यायालयका विभिन्न तहले सक्ने सम्भावना छ। नसकिएकै खण्डमा पनि आरोपमुक्त नभई निर्वाचनमा जाँदा केजरीवालको नियती लामिछानेले भोग्नु नपर्ला भन्ने अवस्था पनि रहेन।
छिमेकको राजधानीमा भएको निर्वाचनले पक्कै पनि नयाँ र विकल्प भनिने दलका लागि सांकेतिक घन्टी बजाएको छ भने पुरानाका लागि पनि राम्रो काम नगरेको खण्डमा जनताको अदालतले जस्तो पनि परिणाम दिन सक्छ भन्ने खतराको ढोल पिटेको भन्ने अर्थमा बुझ्न बाध्य पारेको छ।
