काठमाडौं– सरकारले कति काम राजनीतिक अभिप्रायबाट गरेको छ, त्यसप्रति समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। तर, कुनै पनि संगठनका एक जना अधिकारीको राजीनामालाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारका मन्त्रीको बिरोधको कारण बनाइनुचाहिँ राजनीतिक बालापन लाग्यो, टिप्पणीकारलाई।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनिन्,‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले दबाब दिएर प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) रविन्द्र केसीलाई राजीनामा गराउन लगाए।’
यो सदनमा उठाउने विषय कसरी बन्यो? राजनीतिक मोतियाविन्दु पनि यति नलागोस् कि त्यो आत्मरतीको खेल मात्र नदेखियोस्।
माननीय सुमना श्रेष्ठले विभिन्न संस्थामा काम गरेको हुनुपर्छ। तपाईको दलका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाललाई निकालेको जस्तो होइन, राजीनामा।
थाहै होला तैपनि राजीनामा भनेको के हो, कस्तो चिजलाई राजीनामा भनिन्छ। भन्ने एउटा सैद्धान्तिक पाटोलाई केलाएर फरक मत प्रस्तुत गर्नेछु।
राजीनामाको सैद्धान्तिक विषय यस्तो हुन्छ, माननीय ज्यू।
राजीनामा भनेको कुनै व्यक्ति, संस्था वा संगठनमा रहेको आफ्नो पद वा जिम्मेवारीबाट स्वेच्छाले अलग हुने औपचारिक प्रक्रिया हो। यो पद त्यागको लिखित वा मौखिक घोषणा हो, जुन विभिन्न कारणले दिइन्छ। सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी वा पद परित्याग गर्न राजीनामा दिन सक्छन्।
राजीनामा दिनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। ती कारणहरू व्यक्तिगत, व्यावसायिक वा संस्थागत हुन सक्छन्।
व्यक्तिगत कारणहरू, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, पारिवारिक बाध्यता, अध्ययन तथा अन्य व्यक्तिगत विकासका अवसरहरू, मानसिक तनाव वा असन्तुष्टि, व्यावसायिक कारणहरू, राम्रो अवसरको खोजी, तलब तथा सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि, कार्यस्थलको असहज वातावरण, अन्य पेशा वा व्यवसायमा लाग्ने योजना।
पुनःश्च, यहाँ कहिँ पनि दबाब भन्ने बुँदा उल्लेख छैन।
सैद्धान्तिक रुपमा संस्थागत कारणबारे पनि यहाँ जानकारी राख्ने जमर्को टिप्पणीकर्ताले गरेको छ।
संस्थामा आउने नीतिगत परिवर्तन, नेतृत्व वा व्यवस्थापनसँग असहमति, संस्थाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु।
राजीनामा भनेको शव्दको अर्थ नै शव्दमा छ। राजीखुशीले अवकासका निम्ति लेखिने पत्र हो।
राजीनामा भनेको कुनै पदबाट अलग हुने औपचारिक प्रक्रिया हो, जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत जीवनमा महत्त्वपूर्ण असर पार्छ। राजीनामा दिने निर्णय सोचविचारपूर्वक गर्नुपर्छ, जसले भविष्यमा राम्रो अवसर दिलाउन सक्छ। सौहार्दपूर्ण राजीनामा दिनु संस्थागत तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ राख्नका लागि लाभदायक हुन्छ।
यत्ति जानकारीपछि टिप्पणीकर्ता अब फरक मततिर लम्किन्छ, केही उदाहरणसहित।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन भन्ने होइन। छ, जस्तो तत्कालिन एआईजी विश्वराज पोखरेलको राजीनामा उनको मानकमा परेको असरका कारण आएको थियो।
डेढ बर्षअघि आफू एआईजी भए पनि कनिष्ठलाई आईजीमा नियुक्त गरेपछि उनले राजीनामा गरेका थिए। त्यो मनासिब थियो। तर, कुनै दबाबमा होइन, मुखमा आएको अवसर नै खोसियो भन्ने भानका कारण राजीनामा थियो।
एआईजी रविन्द्र केसीको राजीनामाको सन्दर्भ भने ‘सहमति’मा आधारित छ। कुनै दबाबमा होइन। उनको राजीनामा बढुवाका क्रममा सहमतिका आधारमा तय भएको थियो। यहाँ अन्य केही कैफियत कारण छन्। केसीको ठाउँमा जनक भट्टराई एआईजीमा बढुवा हुने अवस्था थियो। तर, ठाउँ खाली नभएपछि राजीनामा दिने शर्तमा नै केसी संगठनबाट अलग भएका हुन्। यो भद्र सहमतिको पालना हो। अन्यथा ३९ दिन मात्रै सेवाअवधि बाँकी रहेका केसीलाई न जागिरबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता गृहमन्त्री लेखकलाई थियो, न केसीलाई।
केसी र भट्टराई प्रहरी संगठनका ब्याची हुन् र चैत ४ गते रातीदेखि दुवै जनाको अवकास हुँदैछ। यसकारण एक साथीले अर्का साथीलाई समान पदमा पुग्नेगरी स्थान खाली गरेका हुन्। तैपनि राजीनामाका सन्दर्भमा एआईजी केसी आफैंले पनि कुनै दबाब परेको भनी बयानबाजी गरेका छैनन्। अनि यस्तो विषयलाई राजनीति तर्कका निम्ति सदनमा कृत्रिम प्रश्न बनाइनु उचित हुन्छ?
बरु, प्रश्न त तपाई क्याबिनेटमा रहेका बेला प्रहरीका विवादीत एआईजीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख बनाइनुमा सोध्न जायज हुन्छ।
सुन तस्करी प्रकरणका योजनाकार रहेको भनिएका व्यक्तिले तत्कालिन एआईजी श्याम ज्ञवालीले दुई करोड माग गरेको भनी बयान दिएकै दिन सीआईबी प्रमुख किन बनाइयो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नागरिकताका विषयमा उजुरी हुँदा हुँदै सीआईबी प्रमुख बनाउने तपाईका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको विषयमा क्याबिनेटमा तपाईले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो त?
‘पपुलिस्ट’ राजनीतिकर्मीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि र केही थान चर्चा कमाउन तथा प्रश्नका लागि प्रश्न तयार पार्न यसरी सदनको रोष्ट्रमको अनुपयुक्त उपयोग नगरेको बेस्।
माननीय सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा गरेका कामको तारिफ गर्न सकिएला तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको जस्तो विवादीत विषयमा प्रवेश गर्ने पदचापलाई कसरी नयाँ र फरक भन्न सकिएला र? यहिँनेर हो टिप्पणीकर्ताको फरक मत।
माननीय सुमना श्रेष्ठहरुको राजनीतिक यात्रा कति दूरीसम्म जाने हो त्यो थाहा छैन। तर, यो चाल टेढों नभई जनतातिर सिधा भयो भने उपयुक्त हुन्छ। राज्य गलत दिशामा जाने विषयबस्तुका ठोस कुरामा प्रश्न जायज हुनेछन् मान्नुपर्छ। तर, प्रश्नका निम्ति प्रायोजित प्रश्न अर्थहिन हुन्छ। त्यसलाई कसै न कसैले मार्क गरेकै हुन्छ।
