काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ मदनकुमारी शाह (गरिमा) राष्ट्रिय सभा सदस्य छिन् । उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छिन् । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी शाह हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहसँग राससका समाचारदाता बुनु थारूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
राष्ट्रिय सभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले संसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु ।प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ
समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ । कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले नै नियमन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्यौँ ।
मैले प्रतिनिधि सभाको पनि अनुभव लिइसकेको छु । संविधान बनाउँदा मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । तर संविधानको मर्मअनुसार काम हुन सकेको देखिएको छैन । यसै सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बने वा बनेनन् भन्नेमा विधायन समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको नतिजाले अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुन नबनेको अवस्था देखाएको छ । जस्तै, शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक थुप्रै विधेयक बाँकी नै रहेको स्थिति छ ।
सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोज्यो
अधिकार बाँडफाँटबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका । पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ । सांसदहरूले कानुन बनाएनन् भनेर एकातिर आलोचना खेप्नुपर्ने अर्कातिर कानुन बनाउने मुख्य मस्यौदाको जिम्मा जसलाई छ उसले नै जिम्मेवारी बहन नगरेको स्थिति छ । म भएको विधायन समितिले सरकारी आश्वासनको क्षेत्र पनि हेर्ने भएकाले सरकारले गर्छु भनेका थुप्रै काम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका गर्न राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नौलो अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणालीलाई जब हामी अंगीकार गर्छौँ त्यसलाई व्यवहार र अभ्यासमा लैजाँदै गर्दा कतिपय आउने अप्ठ्यारा र तदनुसार कानुनको माध्यमबाट सजिलो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । गर्दै जाँदा त्यसरी नै परिपक्व हुँदै जाने हो । आएका अप्ठ्यारालाई सामना गर्दै जाने र हटाउँदै जाने हो । एउटा शासन व्यवस्थालाई राम्रो र सुदृढ बनाउने यसरी नै हो । तर संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा देखिएको छ । सञ्चालनकर्ता भनेपछि सरकार मात्र होइन ।
राज्यभित्र सबै पर्छन् । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, राज्यको चौथो अंग सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पर्छन् । तर हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो कतै न कतै अझै संघीयतालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ । संघीय, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने काम, कर्तव्यमा पनि धेरै अलमल छ । कानुनकै अभाव छ । कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर त्यसलाई उपभोग गर्न पनि हामीले त्यस खालको वातावरण कानुनी ढंगले बनाउन सकेको स्थिति छैन । जस्तो कि शिक्षा विधेयककै कुरा गरौँ । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अभ्यासमा अर्कै छ । समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा एक किसिमको आउँछ, चाहना अर्को हुन्छ । विरोधाभाष छ ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै लेखेका छौँ । हामीले १० वर्षमा संविधानले गरेका व्यवस्था कति सफल भए भनेर अवलोकन गर्ने हो । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै बनाएका छैनौँ । त्यसलाई असफल वा सफल भयो भनेर कसरी भन्ने रु. मेरो मनमा प्रश्न छ । समयअनुसार आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । गलत नियतका साथ राज्यलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने, महिलाका अधिकार कटौती गर्ने, थारू, मधेसी, दलित, जनजातिका अधिकार कटौती गर्ने, संघीयतालाई नै खारेज गर्ने गरी वा अरु हिसाबले एक कदम पछाडि जाने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो प्रिय हुँदैन । ग्राह्य पनि हुँदैन । एक कदम अघि बढ्नका लागि सबैको सहमतिमा क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।
समृद्धिको पहिलो शर्त सुशासन
चाहे युवाको विदेश पलायन रोक्ने कुरा होस् वा आर्थिक समृद्धिका कुरा यी सबैका लागि पहिलो शर्त सुशासन नै हो । सुशासन भएन भने मुलुकमा रोजगारी सृजना र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र युवाको विदेश पलायन पनि रोक्न सक्दैनौँ । दुःखको कुरा के छ भने सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ केन्द्रित जस्तो देखिरहेकी छु । सुशासनका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक रूपले बाँधिएको हुनुपर्छ । उहाँहरू नै सदाचारी, नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ ।
