काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले विभेदकारी काम गरेको भनी सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। 

विपक्षीको आवाज बलियो रहेका कयन उदाहरण छन्। वास्तवमै ओली सरकार र गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत विवादको टाकुरामा उभिन पुगेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षमा रहेका देवकुमार नेपालीले सहकारी पीडितलाई सम्बोधन गरी भाषण नै गर्न पाउने तर हिरासतमा मात्र रहेका रास्वपा सभापतिले त्यसबेला ओली सरकारको बिरोध गर्दाचाहिँ सरकारी अधिकारीले स्पष्टीकरण खानुपर्ने अवस्था ‘विभेदपूर्ण’ रहेको प्रमाणित हुन्छ। 

यदि रवि लामिछानेले बोलेको गलत थियो भने नेपालीले त भाषण नै गर्नु महागल्ती थियो। यदि नेपाली ठिक भए लामिछाने सोह्रै आना ठिक थिए।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले भाषण नै गरेर प्रभावित गर्ने काम गरेपछि सरकार ‘निर्वस्त्र’ देखिएको छ। 

पछिल्लो समय गृहप्रशासन यस्तो विषयबाट उन्मुख बन्दै गएको देखिएको छ। सहकारी ठगी आरोपमा मुछिएका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले पीडितलाई भेला पारेर भाषण नै गरेका छन्। पीडितलाई आफू सुकुम्बासी भएरै भए पनि बचत फिर्ता गर्ने बाँचा गरेका छन्। 

गृहमन्त्री लेखकको आलोचना भइरहेका बेला राज्य संयन्त्रले सत्यन्द्रदेव राम चमार र नेहा रौनियारबीचको प्रेम विवाहमा देखाएको अस्वभाविक धरपकडले उनीमाथि अर्को संकट आइलाग्यो। 

जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई बढावा दिन खोजेको आरोप उनले खेपिरहेका छन्। सदनमा यस विषयमा निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन् भने अधिकारकर्मीले न्याय माग्दा पक्राउ गरिएको छ।

यतिमात्रै नभई गृहमन्त्री लेखक विवादको चाङमा उभिन पुगेका छन्। प्रहरी अधिकृतमाथि कुटपीट गर्ने एमालेका कार्यकर्तामाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर सामान्य रुपमा छाड्न उनको सक्रियता रोचक बन्न पुग्यो। 

प्रहरीमाथि कुटपीट नै गर्ने एमाले कार्यकर्तामाथि उनले देखाएको सदासयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने कार्यक्षमतामाथिको सवालमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। 

न्याय सम्पादन कानूनले तोकेको आधारमा हुने विषय हो। तर, न्याय सम्पादनका लागि कानून कार्यान्वयनको चरणमै राज्यले ठूलो आतंक सिर्जना गर्ने र न्यायमाथि भद्दा मजाक गर्ने काम चल्दा गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथिका प्रश्न थप उजागर भएका छन्। 

रवि लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्दै गर्दा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध कडा शब्दमा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी अधिकारीमाथि सरकारले विभिन्न लान्छना लगायो भने आन्तरिक छानविन नै गरेको थियो। 

यस्तै मुद्दा अभियोजनको क्रममा समेत सहकारी ठगीमात्रै आकर्षित गरिएको भन्दै सरकारी वकिललाई अनुसन्धानमा राखिएको मात्रै छैन चितवनबाट सरुवा नै गरिएको छ। यसले पनि राज्य शक्तिको दुरुपयोग चरम बनेको आरोप लाग्न थालेको छ।

अस्थिरता भयो भनी सदनका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको मिलीजुली सरकार स्थीरताका लागि बनेको बताइएको थियो। तर, राज्य संयन्त्रले साना साना विषयमा विभेदकारी काम गरेको र विभिन्न निकायलाई गलत मनसायले प्रयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ।