काठमाडौं– भारतीय सदनमा नेपालमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ समाप्त पारिएको विषयमा हंगामा भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बन्द गराएको ‘यूएसएड’को रकम परिचालन गरी भारतमा डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहँदा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारिएको आवाज उठेको हो।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का सांसद निशिकान्त दुवेले सदनमा यस्तो बताएका हुन्। उनले यो बताइरहँदा भारतीय संसदमा हंगामा भएको थियो। 

भारतीय कांग्रेसलगायतले त्यसको बिरोध गरिरहे पनि उनी भन्छन्,‘मनमोहन सिंहको पालामा यूएसएडको रकममा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र खतम पारियो। यसबाहेक अन्य मूलुकमा पनि विभिन्न काम गरियो।’

भाजपाले भारतमा हिन्दूत्वलाई महत्व दिइरहेको बेला नेपालको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दै सदनमा हंगामा भएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि नेपालको संविधान जारी गरेपछि तत्कालिन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि चर्चा गरेकी थिइन्। 

भारतले हालसम्म नेपालको संविधानलाई नोटिसमा मात्र राखेको छ। कतिपय उच्च स्रोतहरु भन्छन् संविधान जारी हुनुपूर्व भारतीय पक्ष नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बी राख्नका लागि राजी थियो। 

तर पश्चिमा मुलुकको दबाबका कारण र अन्तरिम संविधानलाई देखाएर धर्म निरपेक्ष कायम गरिएको थियो। 

भारतीय सांसद दुवेको तर्कमा के पनि बलियो आधार छ भने हालैमात्र अमेरिकी सांसदले यूएसएडमार्फत नास्तिकता फैलाउनका लागि नेपालमा ५ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिएको बताएका थिए। 

यो विषयले नेपालमा पनि भयानक चर्चा भएको थियो। 

नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अवधारणा लामो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट स्थापित भएको हो। नेपाल हिन्दू राज्यका रूपमा परिचित भए पनि यहाँ विविध धर्म, सम्प्रदाय र संस्कृतिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। 

समयक्रममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू, मानवअधिकारको वृद्धि, र समावेशी शासन प्रणालीप्रति बढ्दो मागका कारण नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अवधारणा स्थापित हुन पुगेको हो।

नेपालमा परम्परागत रूपमा हिन्दू धर्मको प्रभुत्व थियो। शाह वंशीय राजाहरूले हिन्दू धर्मलाई राज्य धर्मका रूपमा अपनाएका थिए। विशेषगरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘असली हिन्दु राज्य’को रूपमा परिभाषित गरेका थिए। पछि राणा शासनका समयमा पनि हिन्दू धर्मलाई प्राथमिकता दिइयो। 

तर नेपाल बहुधार्मिक देश भएकाले अन्य धर्मका अनुयायीहरू पनि यहाँ शताब्दियौँदेखि बसोबास गरिरहेका थिए।

सन् १९५१ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालमा धर्म, जाति, वर्ग आदिको आधारमा हुने भेदभाव हटाउन विभिन्न आन्दोलनहरू भए। २०४७ सालको संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको व्यवस्था ग¥यो, तर नेपाललाई अझै पनि हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा परिभाषित गरियो।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको माग ग¥यो। यस आन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो।

२०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। अन्ततः २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको थियो। 

धर्म निरपेक्षताको अर्थ भनेको कुनै विशेष धर्मलाई राज्यले समर्थन वा विरोध नगर्नु हो। संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्न, अभ्यास गर्न र प्रचार गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ। तर, धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ।