काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट गर्नेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा उनीहरूविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । निवेदक न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईलाई ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । पूर्ण इजलासमा कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०७६ माघ २९ मा यो रिट दायर गरेका थिए ।

यहीबीचमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसै प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा चलाउँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई उन्मुक्ति दिइएपछि उक्त मुद्दामा पनि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने माग गरी थप रिट दायर भएका थिए । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।