काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैँले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।
गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली काँग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुई तिहाइभन्दा धेरै बढी छ ।
गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन् । उक्त अध्यादेश गत २१ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउने छ ।
