कांग्रेस-एमालेका संगठनलाई नै विश्वास छैन सरकारले काम गर्छ भनेर, दबाब दिन दुतावास र सडकमा प्रदर्शन गर्दै

भारतको उडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा मृत भेटिएकी प्रकृति लम्सालको छानविन न्यायसंगत होस् भनेर त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँछन् । उनीहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरिन्छ । उनीहरू आन्दोलन गर्छन् । तब १५ सयको संख्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छानीछानी होस्टलबाट बाहिर खेदिन थालिन्छ ।  

त्यहि कलेजका कर्मचारीले तिमीहरूको देशको बजेट भन्दा धेरै बजेट भएको कलेजमा आएर ठुला कुरा गर्छौ भन्दै थर्काएको समेत भिडियो बाहिरिन्छन् । त्यहि प्रसंग संसदमा उठाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले आकस्मिक समय माग्छिन् । तर सभामुखले आकस्मिक समयका लागि यो बिषय असान्दर्भिक हुन्छ भन्दै समय दिदैनन् ।  

संसदमा सांसद श्रेष्ठको वहिस्कारपछि प्रकृति लम्साल तथा केआईआईटीको बिषय र सभामुखको कामकारबाही बारेमा सामाजिक सञ्जाल तात्छ ।   त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फेसबुक स्टाटस लेख्छन् । परराष्ट्रमन्त्रालयले भारतीय दुतावासमार्फत कामकारबाही अगाडि बढाएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्छ ।  अर्थात्, सरकारले हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकेसम्म प्रयत्न गर्छ । तर यो प्रयत्नलाई स्वयम् सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले नै खारेज गरिदिन्छन् ।  

नेकपा एमालेको विद्यार्थी भातृसंगठनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भएको कुटनैतिक गतिबिधिलाई मान्यता नै दिदैन र विज्ञप्ति निकाल्छ, कुटनैतिक गतिशिलता देखाउ । त्यतिले मात्र नपुगेर सोही संगठन बेलुका लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रकृति लम्साललाई न्याय माग्‍दै प्रदर्शन गर्न पुग्छ । ‘प्रकृति लम्सालको मृत्युको छानबिन गर, गोरखाले न्याय अन्याय सह्न सक्दैन, मानवताविरोधी गतिविधि बन्द गर, अबिलम्ब कूटनैतिक सवांद सुरू गर’जस्ता पम्प्लेटसहित नारा लगाउँछ ।  

त्यस्तै, सरकारलाई दबाब दिन भन्दै नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनले काठमाण्डौको पद्मा कन्या क्याम्पसबाट बागबजारमा प्रदर्शन गर्छ । उनीहरूले ‘जटिस्स फर प्रकृति लम्साल’, ‘बोल्न देउ सरकार’, ‘सुरक्षा अधिकार हो, विशेष अधिकार होइन’ लगायतका पम्प्लेटसहित‍ नाराजुलुस गर्छन् ।

एउटा सरकार ढल्छ । विपक्षीहरूले खुसीयाली मनाउँछन् । त्यसपछि आफ्नै पक्षको सरकार बन्छ । 'अब केहि राम्रो हुन्छ' भन्ने विश्वासमा पक्षका मानिसहरू, संगठनहरू आशावादी बनेर विजयोत्सव मनाउँछन् । यो नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । हाम्रो जस्तो अस्थिर र तरल राजनीति भएको देशमा त अझ यो प्रक्रिया असाध्यै कम समयावधिमा पटक पटक अनुभव गर्न पाइन्छ ।  

यी सबै अनुभवमा सरकार बन्ने र भत्किने प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा अन्य सबै कुरालाई तटस्थ राख्ने हो भने जुन सरकार बन्छ, त्यो सरकारका सदस्य, संगठनहरू आफ्नो सरकारप्रति विश्वस्त हुन्छन् भन्ने कुरा समान हुन्छ ।  

सरकारप्रति विश्वास नहुनेहरूले सरकारलाई निकम्मा मान्छन् र सरकार भन्दा बाहिरबाट समस्याको समाधान खोज्न थाल्छन् । यसकै परिणाम हुन्छ, विपक्षीहरूको सडकमा आन्दोलन तथा विपक्षीहरूको अन्य एजेन्सीहरूमा प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता कार्यक्रमहरू ।  

जब सरकारमा रहेको दल वा तिनका भातृसंगठनहरू नै सरकारले गर्नु पर्ने कामका लागि सरकारको भर नपरी अर्कै संस्था वा एजेन्सीतिर भर पर्न थाल्छन् भने के हुन्छ ? अर्थ हुन्छ, तिनलाई नै सरकारको विश्वास छैन । सरकारले नियमितरूपमा काम गरिरहेको छ वा गर्छ भन्ने उनीहरूलाई पत्यार लाग्दैन ।

दलमातहतका संगठनहरूलाई आफ्नै दलको सरकार हुँदा पनि दबाब बिना दल र नेतृत्वले न्यायका पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास नरहेको यी गतिबिधिले सिद्ध गर्छ । नत्र सत्तामा रहेका आफ्नै नेतालाई विश्वास गरेर उनीहरूले पक्कै पनि प्रकृति लम्साल र केआईआईटीमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउनेमा ढुक्क हुन्थे । सडक र दुतावास धाउन पर्दैन थियो । उनीहरू सरकारले काम गर्छ भनेर प्रतिरक्षामा उभिन्थे । बाहिर आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने होइन, आन्दोलन नै आवश्यक छैन भन्नेमा अडिग रहन्थे ।  

तर अवस्था उल्टो छ । यो अवस्था भनेको विश्वासको संकट हो । 

आफ्नै भातृसंगठनको पनि विश्वास नजित्नु दलका लागि सामान्य कुरा हुँदै होइन । यसलाई चेतावनीमूलक घण्टी सम्झिएर सत्ता चलाइरहेका दलहरूले सुशासन र न्यायप्राप्तिका लागि जनजिविकाका कुराहरूलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नै पर्छ ।