कुनै बेला आरआर क्याम्पसमा करिब १५ हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्थे। म स्वयं २०५६ सालतिर आइएमा भर्ना हुँदा १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। तीनवटै सिफ्टमा विद्यार्थी खचाखच हुन्थ्यो। हामीले आइएमा दिउँसोको सत्रमा पनि प्राय उभिएरै पढेका हौं। आइएमा सरकारी क्याम्पस छिरेका विद्यार्थी स्नातक पढ्न हम्मेसा अन्यत्र नजाने रहेछन्। गए पनि प्राय अर्को सरकारी क्याम्पसमा गएका हुन्थे। तसर्थ, स्नातकमा पनि विद्यार्थीको चाप उस्तै हुन्थ्यो। पछाडि बस्नेले शिक्षकको आवाजसम्म सुन्थ्यो, देख्न त अगाडी नै ठाउँ पाउनुपथ्र्यो, जुन विरलै पाइन्थ्यो। यो प्रतिनिधि चित्रणमात्र हो, सबैतिर सरकारी क्याम्पसमा प्राय विद्यार्थी खचाखच हुन्थे।

पछि त्रिविले आइए फेजआउट गर्यो। अर्थात् सरकारी क्याम्पसमा आइए पढ्न नपाइने बनाइयो। धेरैजसो सरकारी शिक्षकको लगानीमा "प्लस टु" कलेज खुलिसकेका थिए, तिनाका प्रभावमा सरकारी क्याम्पसमबाट आइए हटाइयो। विद्यार्थीहरु, नेपाली शब्द बोले पाँच रुपैंया जरिवाना तिर्ने गरी, टाइ र ड्रेस ढल्काउँदै प्लस टु गर्ने भए। प्लस टुमा सरकारी क्याम्पस नछिरेपछि स्नातकमा पनि तिनले सरकारी कलेज देख्ने कुरा भएन!

स्नातक र स्नातकोत्तर पनि निजीमै पढ्ने भए। निजीमा विद्यार्थीको बाढी नै लाग्यो, तिनका नोट छाप्ने धन्दा राम्रै चल्यो।

पछिल्लो समय स्नातक ४ वर्षे अनिवार्य गरियो। अन्योलग्रस्त वर्तमान र भयग्रस्त भविष्यबाट तर्सिएका युवा स्वदेशमा स्नातकका लागि चार वर्ष बिताउनुभन्दा बाहिरै जाने, सके स्नातक गर्ने, नसके कार्ड बनाएर उतै सेटल हुने प्रवृत्ति बढ्यो। तिनै युवालाई लक्षित गरी तिनै प्लस टु संचालकले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र ल्यांग्वेज सेन्टेरमा पनि लगानी बढाइसकेका थिए। विस्तारै विद्यार्थी प्लस टु पछि सरकारी क्याम्पस छिर्ने त परै जावस्, नेपाल नै नबस्ने प्रवृत्ति बढ्यो। सरकारी क्याम्पसमामात्र होइन, निजीमा पनि विद्यार्थी सुक्न थाले। राजधानी बाहिरका धेरै निजी विद्यालय उसै धमाधम बन्द भएका होइनन्।

विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुको विरोध होइन, तर शैक्षिक माफियाको संलग्नतामा सुरुमा जसरी सरकारी क्याम्पसलाई धरासायी बनाइयो, त्यसले सरकारी क्याम्पसलाईमात्र असर गरेन, संपूर्ण जानसंखिक इकोसिष्टममाथि नै प्रहार गर्यो। फलत भयो के भने, भारतको पिछडा राज्य, उडिसाको ट्राइवल विश्वविद्यालयका रुपमा चिनिएको केआइआइटीमा मात्र एक हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी पुग्ने अवस्था बन्यो। भारतकै आइटि हव बैंगलोर, नयाँ दिल्लीमा आइटी, सिए, नर्सिगजस्ता प्राविधिक विषय पढ्नेहरु हजारौं छन्। बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्नेको संख्या उस्तै छ। अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका र क्यानाडा जानेको त कुरै छाडौं।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानसभाले नयाँ संविधिान जारी गरेकोमा हामी गर्वा गर्छौं। वितेका साँढे तीन दशकमा हामीकहाँ भएका शैक्षिक संस्था (अरु पनि) झन् कमजोर भएका छन्। विशषज्ञहरुको खडेरी बढ्दै गएको छ। र, यसमा विगारेको सर्वप्रथम सम्बन्धित पेशा व्यवसायीले नै हो। यसमा साथसहयोग गर्ने, लगानी गर्ने वा कमिसन खाने राजनीतिक दलहरु हुन्। सरकारी चिकित्सकले आफ्नै निजी अस्पत्ताल खोले या निजीमा काम गर्न थाले, सरकारी शिक्षकले आफ्नै विद्यालय खोले वा त्यसामा पढाउन थाले, यस्तै यस्तै।

तसर्थ, समस्याको कारण नखोजी हल्ला गरेरमात्र केही उपलब्धी हुँदैन। समाधान गर्ने भए समस्याको चुरो पत्ता लगाउनुपर्यो र सत्मनले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल, संवाद र सहकार्य गर्नुपर्यो। नत्र सरकारी क्याम्पसलाई विद्यार्थी राजनीतिको अखडामात्र बनाउँदा जसरी दिउँदै लान्टिन बालेर विद्यार्थी खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भुतले अरु संस्था र पेशालाई पनि उसैगरी तर्साउनेछ।

लेखक : लेखनाथ पाण्डे