काठमाडौं– रिलिजको मुखमा रहेको आशा गरिएको फिल्म ‘लाज शरणम्’को प्रचार रोक्न उच्च अदालत पाटनले मंगलबार आदेश दिएपछि यस उद्योगमा नयाँ कम्पन चलेको छ। 

सबैले आ–आफ्ना धारणा र टिप्पणी सार्वजनिक गर्ने क्रम चलिरहेका छन्। 

यस फिल्मको प्रमोशनल गीतका कारण चर्चा चुलिएको छ। ट्रेन्डिङमा पर्नेगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको स्वरमा रहेको गीत लाज शरणम्को प्रमोशनल गीत थियो। 

तर फिल्ममा भएको पोस्टरलाई लिएर अदालतले प्रचार प्रसार रोकेपछि यसै महिनाको १४ गते रिलिज मिति राखिएको फिल्मको प्रमोशन गर्ने कि नगर्ने? रिलिज के गर्ने भन्ने रनभुल्लता आएको छ। 

अदालतले यसो भनेको छ–

प्रदर्शनको क्रममा रहेको चलचित्र ‘लाज शरणम्’को प्रचारप्रसार रोकिएको छ। उच्च अदालत पाटनले ‘लाज शरणम्’को सेन्सर नभएसम्म प्रचार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतले ‘लाज शरणम’को प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमको तर्फबाट उनको अनुहारसँग मिल्ने मुखाकृति, पहिरन, जीउडाल, कपाल मिलाई शैली, हाउभाउ र लवज आफ्नो अनुमतिबिना प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।

केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले अनुमति नदिई रोक्न सक्ने भन्दै आदेशमा त्यसअघि निवेदकको मुखाकृति र आवरणसँग हुबहु मिल्ने गरी पात्रले अभिनय गरेको चलचित्रको विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार नगर्न आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसो त फिल्म रिलिजको २४ या ७२ घन्टाअघि मात्र सेन्सर गर्ने प्रचलन रहेको छ। के, त्यसो भए रिलिज नगर्ने त? 

अदालतले आदेश दिएपछि यसको बिरोध समेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। अब के गर्ने?

बुधबार ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ। यो फिल्ममा सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’को गेटअप आलमको जस्तो देखिन्छ। ‘लाज शरणम्’मा उनी मुख्य भूमिकामा छन्।

कुमार कट्टेलले यसलाई निर्देशन गरेका छन् ।

अदालतले फिल्मी विवादमा रिलिजको मुखैमा दिने आदेशले निर्मातालाई सकस पर्ने गरेको छ। 

यसअघि ‘एक्टर टेक वन’का विवादको विषयमा पनि जिल्ला अदालतले रिलिजको दुई दिनअघि आदेश दियो। जसका कारण विदाका दुई दिन आम्दानी गर्ने बेला फिल्म रिलिज हुन पाएन। 

यस्ता धेरै असन्तुष्टि छन्। 

यसबारे फिल्म लेखक, समिक्षक सामिप्यराज तिमल्सिनाले अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरेको एउटा फिल्माथिको यस्तै खालको टिप्पणीसहित उदाहरण दिएर लाज शरणम्लाई अदालतले दिएको आदेशबारे टिप्पणी गरेका छन्। 

उनी लेख्छन्–

अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावको मुखैमा अमेरिकाकाकै हलमा एउटा फिल्म प्रदर्शनमा आयो, नाम थियो, ‘दि अपरन्टिस’। फिल्मले हलको मुख देख्न नपाउला कि भन्ने दुविधाका बीच यो फिल्म प्रदर्शन भएको थियो। यस्तो दुविधा चाहिँ किन थियो भने यो फिल्म दोस्रो पटक राष्ट्रपतिका आकांक्षी डोनाल्ड ट्रम्पको  जीवनीमा आधारित थियो। 

फिल्मले एउटा भ्रष्ट वकिलको सहयोगमा ट्रम्पले कसरी व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्छन् भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरेको थियो। फिल्म भित्र उनकी पूर्वपत्नी इभानाले बलात्कारको आरोप लगाएका विषयलाई पनि समेटिएको थियो। 

ट्रम्पले आफ्नो बारेमा सिनेमा बनेको र आफूलाई गलत तरिकाले चित्रण गरेको थाहा पाएपछि फिल्मविरुद्ध मुद्दा हाल्ने धम्कि दिए। तर हालि चाहिँ हालेनन्। बरु ट्रम्पकै डरले यो फिल्मले अमेरिकामा वितरक पाउन राम्रै पापड बेल्नु पर्यो। ठिक चुनावअघि फिल्म रिलिज भयो र उता ट्रम्प पनि दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति चुनिए। 

मतलब के हो भने अमेरिकामा तपाईँले सार्वजनिक व्यक्तिका बारेमा उनीहरुको अनुमति नलिइकन पनि फिल्म बनाउन पाउनु हुने रैछ। तर नेपालमा लुगा मिल्यो भनेर अदालतले ‘लाज शरणम’् लाई अंकुश लगाउने आदेश दिएछ। 

यथार्थपरक फिल्म बनाउँछु भन्ने हो भने कुनै न कुनैको केही न केही मिल्छ। अब निहुँ खोज्नेले मसँग मिल्यो भनेर मुद्दा हाल्दियो भने फिल्म अलपत्र पर्ने भयो। 

कानुनीका धारा उपधाराको व्याख्या माननीय न्यायाधिशज्यूबाट पछि आउला। तर रिलिजको संघारमा यसरी फिल्म रोकिनु सर्जकलाई हावा र फाल्तु फिल्म बनाउन बाध्य पार्नु हो। 

नेपाली निर्माता निर्देशकलाई कस्तो गाह्रो छ भने न प्रहरीलाई नराम्रो देखाउन पाइन्छ न आर्मीलाई। अबदेखि मान्छे नै मारेर जेल सजाय काटिरहेको छ भने नेता छ भने त्यसलाई ननिको देखाउन नपाइने भयो। 

हुँदाहुँदा फिल्म सेन्सर बोर्डले शब्दमा पनि सेन्सर लगाउन थालेछ। अस्ति दुखी आत्मामा अमेरिका भन्ने शब्दै विप गर्न लगाएछ। राइटिस्ट लेफटिस्ट पनि भन्न पाइएन रे। नेपालमा अमेरिका शब्द काट्ने सेन्सर बोर्ड सदस्यहरुले ‘दि अपरन्टिस’ हेर्नु र याद गर्नु, त्यो फिल्म ट्रम्पको अनुमति बिना बनेको थियो र त्यहाँको फिल्म वर्गीकरण समितिले निर्धक्क फिल्म चलाउने अनुमति दिएको थियो।