‘एनिमल’ फिल्म को हिंसा भएन तर ‘ताण्डवम्’ को भयो : पत्रकार बन्जाडे

काठमाडौं– पत्रकार लेलिन बन्जाडेले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले बेथिति र अनियमितताबारे आवाज उठाएपछि सरकारले सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिपरेको उनको आरोप छ।

उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको स्मरण गराएका छन्, जसमा जनताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई १९ दिनमै सत्ताच्युत गरिदिएका थिए। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै गणतन्त्रका लागि लडेका जनतालाई पहिले नै अवहेलना गरिएको आरोप लगाए।

बन्जाडेले हालै न्यायालयको निर्णयलाई पनि विवादास्पद बताएका छन्। इँटाभट्टामा मानिस पोल्ने एक अपराधीको बयान मिलेको भन्दै 'लाज शरणम्' चलचित्रको प्रचारमा रोक लगाइएकामा उनले रोष व्यक्त गरेका छन्। उनले यस घटनालाई सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दमन गर्ने नीति अन्तर्गतको कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

त्यसैगरी, उनले नेपाली चलचित्र ‘ताण्डवम्’ लाई सेन्सर बोर्डले रोक लगाएको समाचार उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका छन् कि सेन्सर बोर्डले ‘एनिमल’ जस्तो हिंसात्मक चलचित्रलाई स्वीकृति दिएर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ। उनले सेन्सर बोर्डको निष्पक्षता र काम गर्ने शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि कटाक्ष गर्दै भने, यो त्यस्तो राज्य हो, जहाँ ठट्टाहरू राष्ट्रिय मुद्दा बन्छन्, अनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू ठट्टा बन्छन्।

उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
नागरिक जागरूक भए, बेथितिबारे बोले भनेर सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न सरकार सारा काम छाडी कानुन बनाउन लागिपरेको छ । देशका यति धेरै विसंगति र अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका शासकहरूहरू नागरिकको बोली बन्द गर्न घुँडा धसेर लागेका छन् । 

नागरिकले बोल्न नपाउँदा १९ दिनमै ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनको डाँडोमा मिल्काइदिएको बिर्सियौ ओलीज्यू ? हुन त आफू सहभागी भएको भए थाहा पाउँथ्यौ । तिम्रा लागि त गणतन्त्रको नारा लगाउने जनता ुगोरुगाडा चढेर अमेरिका जान खोज्नेु मूर्खहरू न थिए । छतमा सुन्तला खाँदै जनता लडेको तमासा हेर्ने तिमी एक्लो नेता थियौ । त्यसको हिसाब त इतिहासले गर्नेछ । नआत्तेऊ ।
यो देशमा तिम्रो पदचाप पछ्याउनेहरू तिम्रा झोले मात्रै छैनन्, अदालत पनि छ । ज्युँदै इँटाभट्टामा मान्छे पोल्ने एक अपराधीको थुतुनो मिल्यो भनेर ‘लाज शरणम्’ चलचित्रका सम्पूर्ण प्रचार बन्द गर्न अदालतले आदेश दिएको सुन्यौ होला । सुनेर गमक्क फुल्यौ पनि होला । देश आफूले चाहे जस्तै नर्क बन्दै छ भनेर मखलेल पनि भयौ होला । 
यति लेखिरहँदा ‘ताण्डवम्’ चलचित्रमा धेरै हिंसा भएको भनेर सेन्सर नै रोकिएको खबर सुनें । त्यही सेन्सर बोर्ड होइन, जसले ‘एनिमल’ जस्तो छपाछप मान्छे काट्ने फिल्मलाई रेड कार्पेट बिछ्याएर सर्टिफिकेट दिएको ? सेन्सरका त्यति धेरै वर्गीकरणबारे सेन्सर बोर्डलाई थाहा छैन रु थाहा नभएको भए भत्ता पचाएर किन बसिरहेको ?
कसैले सही भनेको थियो— “यो त्यस्तो राज्य हो, जहाँ ठट्टाहरू राष्ट्रिय मुद्दा बन्छन् । अनि, राष्ट्रिय मुद्दाहरू ठट्टा बन्छन् ।”