काठमाडौं– अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको वक्तब्यले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था भन्नेहरू आत्तिएका, अत्तालिएका र पछारिएका छन्, मनोवैज्ञानिक रुपमा।

ज्ञानन्द्रको वक्तव्यबाजीको पहिलो प्रतिक्रिया एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दिएका छन्। प्रासङ्गीक रुपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेसका नेताजनले दिनेछन्, समय उपक्रममा।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र कार्यान्वयनको विषयमा अमेरिकी लगानीलाई रोक्ने त्यहाँका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयमा भने अहिले केही बोलेका छैनन्। यसले के पुष्टि गर्छ भने, नेपालमा संघीयता लादिएको थियो, आवश्यक थिए। 

अब हिन्दूत्वको सवालमा पनि नास्तिकता फैलाउनका लागि लाखौं डलर नेपालमा खर्च गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि गणतन्त्रवादी दल र नेता उत्तानो परिसकेका छन्।

व्याख्यात्मक टिप्पणी गरी एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अत्तालिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीसित ट्रम्पले रोकेको परियोजनालाई निरन्तरता देऊ भन्ने न हेउ छ न तर्क छ, यहाँ सर्वाङ्ग बनिसके। 

यी विविध प्रसङ्ग कोट्याउनुको अर्थ हो, नेपाल जब आफू आफ्नो विचारमा थिग्रिन खोज्यो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्र र संघीयताका नाममा बिदेशीका गोटी बनेका नेताले देशलाई खोक्रो बनाए। 

त्यसको पहिलो उदाहरण थियो– नेपाललाई विश्वमा शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव, त्यसमा ११६ देशको समर्थन तर भारतले नदिएको सहमति। 

एक प्रसङ्गमा त्यस विषयलाई समेटेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारतले किन २४ बर्ष आफ्नो भूमीमा लुकायो भन्ने विषयलाई राखिनेछ।  

राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव २०३१ साल (सन् १९७५) फेब्रुअरी २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्र संघमा यो प्रस्ताव पुगेको थियो।

यो प्रस्ताव नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय विवादबाट अलग राखी शान्ति, स्थिरता, र असंलग्न विदेश नीति कायम राख्ने उद्देश्यले गरिएको थियो।

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मूल उद्देश्य नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, युद्ध, तथा सैन्य तनावबाट मुक्त राख्नु थियो। सन् १९७० को दशकमा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूबीच शीतयुद्धको प्रभाव बढ्दै गइरहेको थियो। 

नेपालजस्ता साना र असंलग्न राष्ट्रहरूलाई यी शक्तिशाली देशहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले, राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयास गरे।

राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावलाई सुरुवाती चरणमा केही राष्ट्रहरूबाट सकारात्मक समर्थन प्राप्त भयो। करिब ११६ राष्ट्रहरूले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।

तर, नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको भूमिका यस प्रस्तावलाई व्यवहारिक बनाउन महत्त्वपूर्ण थियो। चीनले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो तर भारतले यसबारे स्पष्ट रूपमा समर्थन जनाएन। 

भारतको तर्क थियो कि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ जटिलता ल्याउन सक्छ। भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग मान्थ्यो, जसका कारण उसले नेपाललाई पूर्ण रूपमा शान्ति क्षेत्र मान्यता दिन चाहेन।

राजा वीरेन्द्रको शासनकालभरि नै यो प्रस्ताव कायम रह्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेन। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको सरकारले यो प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएन। विशेष गरी, २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि यो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा ओझेलमा पारिएन मात्र देशलाई यति धेरै अशान्त बनाइसकिएको थियो कि केही उदाहरणले यो प्रायोजित रुपमा भएको थियो भन्न कत्ति पनि आपत्ति हुनेछैन।

अमेरिका लगायतका विश्वका प्रमुख राष्ट्रले मान्यता दिएपछि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव धेरै महत्त्व पायो। तर, बाँकी विश्वले मान्यता दिए पनि छिमेकी भारतले आफ्नो नीति अनुकूल नभएको अनुभूत गर्यो र त्यसमा अडिग रह्यो। हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता र छिमेकी देशको सोचाइसँग बाझ्दा जत्ति नै कूटनीतिक प्रयास गरे पनि त्यो असफल रह्यो।

अब शान्ति प्रक्रियाका नाममा नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका प्रचण्डले भारतीय समाचार च्यानल आजतकको ‘खास बात’मा दिएको अन्तरवार्ता एउटा कसी र प्रमाण हो, उनले अशान्त बनाउन कतिसम्म हरसम्भव प्रयास गरे।

पत्रकार सोध्छन्,‘भारतका कारण तपाईको राजनीति जीवन सफल भयो तर अहिले तपाई भारतको बिरोध गरिरहनुभएको छ, दूरी बढाइरहनुभएको छ किन?’

प्रचण्ड भन्छन्,‘म भारतभन्दा टाढा गएको छैन। नेपालमा राजनीतिक विषयमा चर्चा भयो होला, भारतको बिरोध गरेको छैन। मैले २४ बर्ष त भारतको शरणमा नै रहेर नेपालमा जनयुद्ध चलाएको हुँ। तपाईको यो बुझाई गलत भयो।’

यो संवादको अर्थ हो नेपाल कहिल्यै पनि शान्ति क्षेत्र नबनोस् र अशान्त नै रहोस् भन्ने हेतुले माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन चलाउन भारत सहयोगी थियो। 

शान्ति प्रक्रियामा पुग्दाको १२ बुँदेको जस पनि भारतले लिएको थियो भने त्यसपछि नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्ने राजा वीरेन्द्रको चाहनालाई राजनीतिक दलले कहिले पनि प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढाएनन्। आजपरान्त पनि शान्ति क्षेत्रको उक्त विषयमा कुनै चर्चा गरिएको छैन।

कतिपय कुटनीतिक विषयका बिश्लेषकले भारतले नेपाल शान्ति क्षेत्र होस् भन्ने नदेखाउनका लागि नै पनि राजनीतिमा सूक्ष्म प्रयोगलाई अहिलेसम्म जारी राखेको बताउँछन्। 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको प्रधान सेनापति प्रकरण, मधेस आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलन, थारु आन्दोलनका नाममा भैरहने अस्थिरतालाई देखाएर असहमति राख्ने स्पेश उसले कायम राखेको बुझाई कुटनीतिक विश्लेषकको छ।