केहि बर्ष अगाडिको माहौल एक पटक पुन: स्मरण गर्नुहोस् त । एमसिसीको मुद्दा राष्ट्रव्यापी बहसको बिषय भएको थियो । काठमाण्डौका सडकमा मात्र होइन, एमसिसी नेपाल आउनबाट रोक्न पर्छ भनेर देशका ठुला साना शहरमा आन्दोलन भएको थियो । 

संसदका ड्यासमा उभिएर एमसिसी आउन हुन्न र आउनु पर्छ भन्नेमा पाएसम्मको समय लिएर सांसदहरू तर्कविर्तक गरिरहेका थिए । कुनै त्यस्तो टेलिभिजन थिएन, जसले एमसिसीसँग सम्बन्धित बहस कार्यक्रम नगरेको होस् । कुनै त्यस्तो पत्रपत्रिका र वेबसाइट थिएनन्, जसमा एमसिसीको बिषय गर्मागरम नभएको होस् । 

तपाईलाई पक्कै पनि याद भएको हुनु पर्छ ति विवादमा उठाइएका कुराहरू । त्यसमा तर्क वितर्क गर्नेहरूले देशलाई नै कसरी अल्मल्याएका रहेछन् भन्ने सोच्नुहोस् त । 

तर्क १ : अमेरिकी आर्मी उत्रिन्छन् देशमा, सम्झौता अनन्तकालसम्म हुन्छ

'एमसिसी पास भयो भने अमेरिकी आर्मीका बुटहरू नेपाली आमाको छातीमा बज्रिन्छन् ।' यो तर्क जब अगाडि उभिन्छ, कुनै पनि नेपाली नागरिक झस्किन्छ र एकपटक ध्यान दिन्छ । राष्ट्रियता र स्वभिमान कसलाई प्यारो हुन्न र ? त्यसमाथि नेपाली आमा भनेर विदेशी आर्मीका बुट बजारिने कुराले राष्ट्रियताको पारो त्यसै पनि माथि चढ्ने भइहाल्यो । 

नागरिकको यहि अन्तस्करणको व्यापक दुरूपयोग भयो एमसिसीको मुद्दामा । परियोजनाहरूको छनौट तथा आउने रकमको हदैसम्मको सदुपयोगको बिषयमा बहस जानै पाएन । सोझै भनियो, अब अमेरिकी आर्मी आउँछन् । देश सकियो ।

अमेरिकी सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको सुरूवातमा नै एमसिसी परियोजना रोकिएको जानकारी आयो । 

यदि यो सैनिक कार्यक्रम हुन्थ्यो भने पक्कै पनि एमसिसी रोकिने थिएन । यो नितान्त विकासे कार्यक्रम थियो र अरू देशको विकासका लागि अमेरिकाले खर्च गर्नु वाइयात हो भन्ने अवधारणामा यो रद्द भयो । जब रद्द भयो, यसले प्रस्ट पार्यो कि त्यति बेला दाबी गरे जस्तो एमसीसी अनन्तकालसम्म लम्बिने भन्ने पनि रहेनछ । 

सम्झौतामा प्रस्ट लेखिएको थियो कि कुनै पनि देशले चाहेमा खबर गरेर सम्झौता रद्द गर्न सक्छ । अमेरिकाले त्यहि सम्झौता अनुसार रद्द गर्यो । नेपालले चाहेको भए यसरी नै नेपालले पनि गर्न सक्थ्यो । 

यति सामान्य कुरालाई अन्धराष्ट्रवादको खोल ओडाएर नागरिकलाई तर्साउने अधिकार त्यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई कसले दियो ? विदेशी सेना नेपाल छिर्न सक्छन् भन्ने कुराले नेपाली नागरिकमा दिएको असुरक्षाको भावना, त्राहिमाम्को अवस्था र त्यसबाट नेपाल राज्यप्रति नै उठेको शंकाप्रतिको क्षतिपूर्ति ति समूह र व्यक्तिबाट लिनु पर्छ कि पर्दैन ? ति व्यक्तिहरूले हामीले बोलेको कुरा गलत रहेछ भनेर सार्वजनिकरूपमा माफी माग्न पर्छ कि पर्दैन ? अब सोध्नु पर्ने भएको छ । 

तर्क २ : मागेरै विकास हुन्छ, अब चिनसँग मागौँ, भारतसँग मागौँ

मागिराखिएकै हो, यो पनि मागेरै पाइएको हो भनेर यसलाई नियमित अनुदानकारूपमा व्याख्या गरियो । उनीहरूको तर्क थियो - मागेरै विकास हुन्छ, अब चिनसँग मागौँ, भारतसँग मागौँ । भिखप्रतिको त्यो आशक्ति र स्विकारोक्ति नेपाली समाज र सभ्यताकै विरूद्धमा थियो । तर अनुदानकारूपमा भिख माग्ने कुरालाई यसरी महान बनाइयो कि माग्नु नेपालीको वाध्यता मात्र होइन, कला हो भन्नेतर्फ सामाजिक चिन्तनको आकर्षण रह्यो ।

एमसिसी त्यो बेलामा रोकिएको छ, जति बेला केहि कुरामा नेपालले लगानी गरिसकेको छ । कति प्रोजेक्टहरूका लागि बोलकबोल सुरू भइसकेको छ । हामीले प्राथमिकता नतोकि माग्दा पाएकै आधारमा बनाइएका प्रोजेक्टहरू अब आफ्नै स्रोतमा पुरा गर्नु पर्ने हुन सक्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा ति गरिहाल्नु पर्ने बिषय हुन् कि होइनन् भन्नेमा कसले जवाफ दिने ? अर्कै क्षेत्रमा गरिनु पर्ने लगानी मोडिने खतरा छ ।

कुनै पनि राज्यले ऋण लिनु पर्छ । नेपाल जस्तो आर्थिक हैसियत भएको देशले अनुदान पनि माग्नु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ । तर ऋण कस्तो प्रोजेक्टका लागि ल्याउने भन्नेमा प्रस्ट र पारदर्शी योजना हुनु पर्छ । अनुदानहरू पनि अन्य देश वा एजेन्सीका कुनै पनि शर्त र प्राथमिकिकरणमा सिमाबद्ध हुनु हुदैन । नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा तय हुनु पर्छ ।

अनुदानमा भर पर्ने हो भने जुनसुकै बेला त्यो बन्द हुन सक्ने रैछ र हाम्रा बजेट तथा प्राथमिकता बिग्रिने रहेछ भन्ने एमसिसीले प्रस्ट पारेको छ । त्यो सँगै हामीले गरेको लगानी अब के हुने भन्ने टुंगो नहुदा हाम्रो अलिकति भएको रकम पनि अध‍कल्चो र जोखिमपुर्ण बन्ने रहेछ भन्ने सतहमै देखियो । 

विकासको यति सामान्य जानकारी नराखी हाम्रो सभ्यतासँग असुहाउँदो तर्क गरि अनुदानस्वरूप भिखलाई महान बनाउनेहरूले माफी माग्न पर्छ कि पर्दैन ? एमसिसीको देवत्वकरण गर्नेहरूले अबका दिनमा त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर कान समाएर सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? 

अन्त्यमा, एमसिसीको सुरू, बहस र रोकिदासम्मको समयलाई ध्यान दिने हो भने नागरिकले जोगिनु पर्ने र ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू स्पष्ट भएर आएको छ । त्यो के हो भने कुनै पनि नेता वा व्यक्तिले गर्ने अतिवादी तर्कबाट हलचल हुन बन्द गर्नु पर्छ । 

एमसिसी जस्तै चर्का राष्ट्रवादका नारा लगाएर, देश त सकिहाल्छ भनेर होस् वा अब लाखौँ करोडौँ कमाइन्छ भन्ने किसिमका अति आश्वासनको चपेटामा पर्न हुदैन ।