Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

केआईआईटी प्रकरण: रास्वपा नेत्री सुमनाले किन स्वागत गरिन् पूर्वान्चल विश्वविद्यालयको निर्णय

शनिबार, फागुन १०, २०८१

काठमाडौ - रास्वपा नेत्री एवम् पुर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वान्चल विश्वविद्यालयको निर्णयको स्वागत गरेकी छन् ।

पूर्वान्चल विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न देशहरूमा गई अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले कुनै कारणबस आफ्नो अध्ययनलाई पूरा गर्न नसकी स्वदेशमै पूनः आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई पूरा गर्न चाहेमा विश्वविद्यालयले अध्यापन गराइरहेका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूसँग मिल्ने विषयहरूमा नेपाल सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कूल/क्याम्पस/कलेजमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पू. वि. प्राज्ञिक परिषद्ले निर्धारण गर्ने मापदण्ड बमोजिम क्रेडिट ट्रान्सफर (Credit Transfer) गरी अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
उनले लेखेकी छन् 
प्रथमत: KIIT अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नेपालमै credit transfer गरेर यहाँ पढाई निरन्तर गर्ने अवसरका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आशा छ अब भने बाँकी विश्वविद्यालयले समेत यो बाटो खुलाउनु हुनेछ। यसैको माग गर्दै आज हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेका थियौँ। 

दोश्रो, अब भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसरी अध्ययन गरेका विद्यार्थीको समकक्षताबारे पनि अहिले देखि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी कानून परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण गराएँ। 

तेश्रो, विद्यार्थीले भने अनुसार उनीहरूले KIIT मा अध्ययन गर्नका लागि ४ वर्षको रकम एक मुष्ट नै बुझाएको हुन्छ। यसकारण, ट्रान्सफर हुन चाहने विद्यार्थीको हकमा उपयुक्त रकम फिर्ताका लागि कुटनैतिक पहल पनि आवश्यक हुने भएकाले यसमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराएँ।     

अन्तत: अभिभावकले मलाई भन्नुभएको एउटा कुरा साझा गर्न चाहेँ। विद्यार्थीहरुले भारत पढ्ने जाने निर्णय पछाडीको एउटा कारण दर्शाएका छन् – नेपाली विश्वविद्यालयमा कुनै परिक्षा वा नतिजा प्रकाशन समयमा नहुनु र राजनैतिक हस्त्तक्षेपका कारण तालाबन्दी हुनु। 

यसकारण पुन: दोहोर्याएँ, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुस्। हाम्रा विद्यार्थीलाई राज्यको अभिभावकत्व महसुस हुन दिनुस्।

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १०, २०८१  १०:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्