काठमाडौं - केही दिअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल लगायत केही देशमा अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले गरेका लगानीलाई ठगी (फ्रड) भएको बताएका थिए ।
त्यसमा नेपालको जैविक विविधता सम्बन्धी कार्यक्रम र वित्तीय संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको ट्रम्पले उल्लेख गरेका थिए ।
तर, ट्रम्पले उल्लेख गरेका ती कार्यक्रम अहिले डिजाइनकै चरणमा रहेका र त्यसमा अनुदान प्राप्त भई नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ट्रम्पले नेपाललाई दिएका केही अनुदानका कार्यक्रमलाई ‘फ्रड’ बताएपछि त्यसबारे नेपालको संसदमा पनि छलफल भइरहेको छ । ती कार्यक्रमको सम्झौता भई नसकेको हुँदा सहयोग प्राप्त नभएको अर्थले जनाएको छ ।
अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा ट्रम्पले भनेजस्तो ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन कार्यक्रम अहिले डिजाइनको क्रममा रहेकाले उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रम समेत रोकिएको अवस्था रहेकाले तिनमा सहयोग प्राप्त भइसकेको छैन,’ अर्थ प्रवक्ता श्याम भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा ट्रम्पले भनेजस्तो ‘वित्तीय संघीयता’ नामको कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको एक कार्यक्रम छ, तर वित्तीय संघीयता नामको कुनै कार्यक्रम नै छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकासमा मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
‘अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) बाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायता मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेश बमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली मार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चार कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरीको कार्यकारी आदेशले नेपालमा यूएसएडको सहयोगका करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
