नेपाल प्रहरीमा सुखद भविष्यको रेखा कोरेर विदा हुँदैछन् आईजी कुँवर, अरु अपवाद हुन्
काठमाडौं– ठ्याक्कै २० दिनको मध्यरातमा नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक (आईजी)को जिम्मेवारीबाट सेवा निवृत्त हुनेछन्, बसन्तबहादुर कुँवर।
राजनीतिक खिचातानीका क्रममा विभागीय मन्त्रीको दबाबका कारण खेपेको अपवादबाहेक आईजी कुँवरले नेपाल प्रहरीमा सुखद भविष्यको रेखा कोरेर विदा लिनेछन्।
कुँवरसहित उनीसँगै २०५१ चैत ५ गते भर्ना भएका टोली बिदा हुँदैछ। अधिकांश उमेर हदका कारण यसअघि नै अवकाश भए पनि आईजीपी कुँवरसहित ५ एआईजी र ३ जना डीआईजी तीन सातापछि अवकाश हुन लागेका हुन्।
अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू (एआईजी) प्रशासन विभाग प्रमुख टेकप्रसाद राई, कार्य विभाग प्रमुख बुद्धिराज गुरुङ, मानवस्रोत विभाग प्रमुख दुर्गा सिंह, अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख कुबेर कडायत र एआईजीमा बढुवा सिफारिस भइसकेका जनकराज भट्टराई एकसाथ अवकाश हुनेछन्।
भट्टराई हाल कर्णाली प्रदेशको प्रमुख छन्। बढुवा भएपछि उनी प्रदेश समन्वय विभागमा छोटो समयका लागि रहनेछन्।
आईजीले आफ्ना ब्याची सबैलाई बढुवा दिएर सँगै अवकाश हुन लागेका हुन्। केसीले राजीनामा नदिएको भए भट्टराई डीआईजीमै अवकाश हुने थिए।
कुँवर २०७९ चैत १० गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए।
अहिले संसदमा पेस भएको प्रहरी विधेयक पारित भएर नयाँ प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कुँवरले जसरी अन्य प्रहरी अधिकारीहरूले पदावधि नसकिँदै बिदा हुन पर्ने थिएन तर संशोधन र उपल्लो सदनमा पनि पारित हुनुपर्ने भएकाले उनको कार्यावधिसम्म छलफल कायम रहने देखिन्छ।
प्रस्तावित नयाँ प्रहरी ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था हटाइएको छ। उमेर हदमा पनि हेरफेर गरिएको छ।
अहिलेका अधिकांश एआईजी र केही डीआईजी अवकाश भएपछि पनि उनीहरूसँगै प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेर वैकल्पिकमा परेका ६ जना अधिकारीहरू भने बाँकी रहने छन्। चैत ५ गतेपछि यही वैकल्पिक टोलीले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआई)का निर्देशक एआईजी दीपक थापा, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख सुदीप गिरी र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख टेकबहादुर तामाङ मध्येबाट चैत ५ गतेपछि आईजी बन्ने छन्।
सीआईबीका डीआईजी चन्द्रकुबेर खापुङ, मधेस प्रहरी प्रमुख लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेश प्रमुख कृष्णहरि शर्मा पोखरेल चैत ५ पछि एआईजीमा बढुवा हुनेछन्।
खैर, यी प्रक्रियागत विषयमा गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकले निधो गर्नेछ।
तर ७० बर्षदेखि अल्झिएको प्रहरी ऐनलाई अध्यावधिक र नयाँ व्यवस्था गर्नका निम्ति आईजी कुँवरको भूमिका प्रभावकारी रहेको छ।
सदनमा उनीविरुद्ध सांसदहरुले प्रश्न उठाए पनि अविचलित भएर संगठनात्मक संरचनालाई बलियो बनाएर प्रहरी संगठनले खाँचोका रुपमा मात्र औंल्याएको ऐन ल्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
‘संगठनको सुधार र आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आईजीको पहल बलियो रहेको पाइन्छ’, एक पूर्वआईजी भन्छन्,‘विभिन्न चरणमा प्रहरी संगठन प्रमुखले नगरेको काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्योचाहिँ साह्रनिय छ।’
