एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी तत्कालिन सरकार जोगाउने कसी, माधव नेपालको पार्टीको आत्म आलोचना

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लिएका अल्पकालिन निर्णयका कारण स्थगन भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताले अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टी नाङ्गीन थालेका छन्।

एमालेबाट विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ समेत गलत भएको निधोमा पुगेको छ। 

उसको ठहर छ,‘तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परास्त गर्नका लागि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि सहमति भएको थियो। त्यसमा आत्म आलोचना गरिन्छ।’

यसले के पुष्टि हुन्छ भने एमसीसीमा माओवादीलगायतका दलले भनेको ब्याख्यात्मक टिप्पणी तत्कालिन सरकार जोगाउने कसी रहेको थियो। 

एमसिसी संविधानसँग बाझिने कुरामा आफूहरूको सबैभन्दा ठूलो असहमति रहेको पनि नेकपा एसले बताएको छ। लेखापरीक्षणदेखि तमाम चिजमा ‘रिजर्भेसन’ रहेकाले नेकपा एस कहिल्यै पक्षमा नरहेको जनाइएको छ।

नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भुसालले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि कमजोरी रहेको स्वीकारेका छन्। केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा महासचिव भुसालले त्यसमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका थिए। 

यो सम्झौता हुँदा भुसाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सहभागी भैसकेका थिएनन्। 

अमेरिकाले सो परियोजना स्थगित गरेपछि नेकपा एसले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। अमेरिकामा नयाँ सरकार आएपछि सहयोग परियोजनाहरू स्थगित भएका छन्। यसक्रममा नेकपा एसले केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। संसद्मा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो।  

संसद्बाट पारित गरिएको हुनाले यसको अनुगमन पनि संसदीय हुनुपर्छ भनेर पोहोरदेखि आवाज उठाइएको पनि भुसालले बताए।

यता एमसीसीको सडकमा बिरोध र सदनमा पारित गराउनका लागि भूमिका खेलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक या कुनै नयाँ टिप्पणी गरेको छैन। 

त्यसबेला तिव्र बिरोधमा सडक तताएको माओवादीले अहिले तराई मधेस केन्द्रित अभियान चलाइरहँदा पनि एमसीसीका विषयमा चुईँसम्म गरेको छैन। 

‘माओवादी दक्षिणपन्थी कित्तामा उभिएको पार्टी हो। उसले नबोल्नु स्वभाविक हो। तर, हामी यसमा ब्याक भैसकेका छौं’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्,‘यहि भएर पनि माओवादीसँग हाम्रो वैचारिक भिन्नता छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसैकारण पनि एकीकरण हुन सक्तैन भन्नुभएको थियो।’

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने यसलाई अनुमोदन गराउनका लागि राजी भएका थिए। यसकारण पनि दुवै दलको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन। 

बरु सदनमा उनीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका निर्णयको सांकेतिक बिरोध जस्तो गरेका छन्। एमालेका एक नेता भन्छन्,‘अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौतमा त्यहाँको नयाँ सरकारले नयाँ नीति लिनु स्वभाविक हो। हामी परराष्ट्र सम्बन्धमा सरकारका नीतिअनुसार चल्नपर्छ।’