काठमाडौं– कुनै लेखकले भनेका थिए,‘रोगबाट बचाउनका लागि शल्य चिकित्सकले एउटा अङ्ग काट्छन्। एउटा सेनापतिलेचाहिँ चेन अफ कमान्ड कायम गर्छन्।’
अब दुई सातामा नेपाल प्रहरीले नयाँ संगठन प्रमुख अर्थात् प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) पाउनेवाला छ।
र, यहि लयलाई कायम राख्ने हो भने चेन अफ कमान्ड र प्रहरीको कार्य क्षमता, दक्षता र ज्येष्ठताका हिसाबले आईजी नियुक्त हुनेछन्।
प्रहरी संगठनमा एक से एक अधिकारी छन्। आईजीको नामका लागि तीन अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)को चर्चा छ।
दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीको नाम चर्चामा छ।
बसन्तबहादुर कुँवरलाई आईजी नियुक्तिको पदचापमा हिँड्ने हो भने यो सरकारले थापाको विकल्प देख्नेछैन।
यसका प्रमुख तीन कारण छन्।
प्रहरी नियमावली, बढुवा प्रक्रिया र थापाले यसबीचमा सम्हालेका जिम्मेवारी मुख्य उदाहरण हुन्।
पहिलो त अन्य दुई जनाभन्दा थापा केही समयअघि एआईजी नियुक्त भएका थिए।
दोस्रोचाहिँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र लगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सफल कमान्ड गरिरहेका छन्।
अब केही अन्य तर्क छन्।
प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने चेन अफ कमाण्डमा असर पर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई समेत विचार गरी प्रहरी संगठनमा आईजी नियुक्त हुनुपर्ने नै बुझाई र नियमको कसीमा थापा उभिएका छन्।
यसो भनिरहँदा अन्य दुई एआईजीहरू गुरुङ र गिरी अब्बल छैनन् भन्ने होइन। संगठनमा लामो त्याग गरेर आएका सफल अधिकारी भए पनि प्रहरीको आईजी एउटै मात्र हुने भएका कारण तीन जनाको समालोचनाको पात्रका रुपमा थापालाई उभ्याउन सकिन्छ।
बढुवासम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, प्रहरी बढुवासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त र विवेकसम्मत रूपमा आईजी बढुवा भएमा मात्र बढुवा विवादमुक्त हुनसक्छ।
प्रहरी नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र ज्येष्ठता र वरीयतालाई नै प्रमुख आधार मानी केही वर्षअघि भएका आईजीपी बढुवामा विवाद नआएको हुँदा वर्तमान सरकारले वरीयताअनुसार नै आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा आईजी पदमा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार आईजीपी पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूमध्येबाट र एआईजीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
खैर अब राजनीतिक पाटोलाई पनि विश्लेषण गरौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट कहिल्यै पनि प्रहरीको नियमावली र बढुवा प्रक्रियालाई मिचेको उदाहरण छैन। यद्यपि, कुँवरअघिको आईजी नियुक्ति प्रक्रिया अदालतसम्मचाहिँ पुगेको थियो।
तर, नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले बरियता र कार्य क्षमतालाई मिचेनन्। दुई प्रतिस्पर्धी रहेका सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल मध्य एक नम्बरमा रहेका खनाललाई आईजी नियुक्ति गरिएको थियो।
यसपछि यो उपक्रम एक नम्बरमा नै रहेका शैलेश थापा क्षत्रीको नियुक्तिसम्म आइपुग्यो।
जे होस्, नेपाल प्रहरी कुशल कमान्डरको ताकमा छ। अबका नयाँ कमान्डरले सदनमा विचाराधिन रहेको प्रहरी ऐनको टुङ्गो पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ।
