काठमाडौ - नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेका छन् ।
मंगलबार उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्री दीपक खड्काले पदबाट किन नहटाउने भन्दै २४ घण्टे स्प्रष्टीकरण सोधेका थिए । सो प्रष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयले आफूलाई प्रष्टीकरण सोध्ने र पदबाट हटाउन नसक्ने जवाफ पेश गरेका छन् ।
‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ९१० अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको हुँ’, उहाँले मन्त्रालयलाई भन्नुभएका, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफ १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ ९अनुसूची १ को क्र।सं। ३३० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु।’
मन्त्री खड्कालाई पठाएको जवाफमा घिसिङले आफूमाथिको आरोप पूर्णरुपमा गलत र मनोगत रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ’, कुलमानले जवाफमा भनेका छन् , ‘तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’
उहाले आफूलाई क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा मन्त्रीले कारबाही गर्न खोजेको उनको जिकिर छ । ‘क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक बा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? त्यहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टिकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टिकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मेरो पूर्व स्पष्टिकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै मन्त्री खड्कालाई प्रतिप्रश्न गरेक छन् । ‘स्पष्टिकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन। आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याई पेश गर्ने अवस्था भएन । आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्रालयले किन र के आधारमा कारबाही अघि बढाउन खोजेको भन्ने विषय स्पष्ट नभएपछि घिसिङले त्यसबारे विधिसम्मत जवाफ दिएका छन्। यो घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्रको प्रशासनिक विवादलाई थप चर्काएको छ।
