काठमाडौँ - लोक सेवा आयोगले प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थायी तथा करारका कर्मचारी नलिन आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बिहीबार लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश सरकारहरू अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारे।
सांसदहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेकोबारे प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। “प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय प्रणाली विपरीत छ, यस्तो गर्न मिल्दैन,” उनले भने ।
उनले बजेटको दुरुपयोग रोक्न अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना नगर्न प्रदेश सरकारहरूलाई सुझाव दिँदै भने, “अस्थायी तथा ज्यालादारी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन। यस्तो अभ्यास उपयुक्त होइन।”
यसको विकल्प स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिएर कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “आवश्यक पदहरूको ओएनएम गरी दरबन्दी कायम गरेर विज्ञापन निकाल्नु नै उचित उपाय हो,” अध्यक्ष रेग्मीले स्पष्ट पारे।
