काठमाडौँ- सरकारले तीन दशकपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएको हो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ऐनमार्फत् सरकारले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा थुप्रै व्यवस्था थप गरेको छ ।
मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीका अनुसार नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनमा सडक सुरक्षादेखि जरिवानासम्ममा कडाइ गर्न लागिएको छ । मोटरसाइकल वा स्कुटरमा चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले समेत अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।
सवारी साधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
सवारी दर्ता प्रमाणत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म वा ६ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।
सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाएको पाइएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपैयाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ ।
कुनै एग्रिग्रेटरले इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीलाई एक लाख रुपैयाँ र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा राखिएको छ ।
लाइसेन्सविना सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
साथै रुटको अनुमति नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जाँचपास नगराइ सवारी चलाएमा दुई पाङ्ग्रे तथा तीन पाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारीका लागि १० हजार रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
प्रस्तावित ऐनमा प्रदुषण जाँचपत्र नराखेमा क्रमशः एक हजार, दुई हजार र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै अनुमति नलिइ सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
सवारीको वर्गीकरण आकार, बनोट, सिट संख्या तथा वजनको आधारमा गरिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । सवारी प्रयोजनको आधारमा, स्तर, दर्ता तथा नम्बरप्लेट, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन प्रणालीको र तोकिएबमोजिमको अन्य आधारमा पनि वर्गीकरण गरिने प्रावधान छ ।
पुरानो ऐनमा सवारीको तौलको आधारमा (ठुलो सवारी, मझौला सवारी, सानो सवारी) सार्वजनिक सवारी, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, कूटनीतिक सुविधाको आधारमा सवारीको वर्गीकरण गरिएको थियो ।
व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन सम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सम्बन्धी दुर्व्यसन, आपराधिक एवं गैरसामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएको व्यक्तिलाई व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान नगरिने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न लागिएको छ ।
