काठमाडौं– सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश पारित गराउनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ बम्पर योजना तयार पारेका छन्। यो योजना दुई दलका निम्ति सहज र साना तथा मझौला दलका निम्ति जोखिम हुने देखिन्छ।
अध्यादेश पारित हुने अवस्था नदेखेपछि अब दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश होइन, विधयेक नै प्रतिनिधि सभामा लैजाने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको वार्ता र सहभागी राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले यस्तो योजना अगाडि सारेको हो।
यो विधेयक अघि बढे साना दल दबाबमा रहनेछन्। सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेले दल विभाजनमा सहज पार्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लैजाने निर्णय गरेका हुन्।
विधेयक बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ। दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यही बैठकले विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ लाई संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाउने तयारी छ। दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस प्रावधानलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ। उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन विधेयक संसद् लैजाने विषयमा शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको बताएका थिए।
यो विधेयक पारित भएपछि सबैभन्दा पहिला नेकपा एकीकृत समाजवादी विभाजनको संघारमा पुग्ने एमालेको विश्लेषण रहेको छ। अहिले एकीकृत समाजवादीमा वैचारिक द्वन्द्व रहेको छ भने कतिपयलाई एमालेमा घुलित बनाउने तयारी पनि छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका बामदेव गौतम पनि एमालेमा जाने तरखरमा छन्। यसबाहेक अन्य साना दललाई पनि दबाबमा राख्न सकिने सत्तारुढ पार्टीको समझदारी भएको बताइन्छ।
