काठमाडौं– दुई तिहाईको सत्ता साझेदार दलका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भारी देखिएको छ। यसैकारण उसको अडानले भूमीसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सत्ता साझेदार दल सहमत भएका छन्।
भूमिबाहेकका अध्यादेशहरु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो। त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो। २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए।
२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए।
अध्यादेश प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पारित भए कानुनका रुपमा स्थापित हुन्छ। अध्यादेश जारी भएको ९० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका तीन सांसदको समर्थनले मात्र राष्ट्रिय सभामा सत्ता साझेदार दलको बहुमत पुग्नेछ।
राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो।
