काठमाडौं– मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेका कार्यकर्तासँग कसैगरी नझुक्ने बताएपछि संघीय सरकारसँगको काठमाडौं महानगरको टकराब थप जटिल मोडमा पुगेको छ।

संघीय सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको आदेशका आधारमा महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सरोज गुरागाँईलाई स्पष्टीकरण सोधेको प्रतिवेदन माग गरेका थिए।

तर बालेनले भ्रष्ट कर्मचारीलाई अनुसन्धान गरिएको जवाफ दिएका थिए। यति मात्र होइन, उनले भ्रष्टसँग नझुक्ने पनि बताएका छन्। यसबाहेक उनले भ्रष्ट कार्यकर्ता भनी एमालेको कर्मचारी संगठनका व्यक्तिलाई सांकेतिक रुपमा सम्बोधन गरेका हुन्। 

काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 

मन्त्री गुप्ताका अनुसार महानगरले आजभोलिमै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय हुनेछ।

तर यो टकराव मन्त्री गुप्ताले भनेजस्तो प्रक्रियागत मात्र छैन। यसमा राजनीतिक प्रतिशोधको समेत गन्ध आएको उच्च स्रोतहरूको दाबी छ। 

‘बालेनले निरन्तर एमाले जोडिएको भ्रष्टाचारका विषयमा सवाल उठाएको प्रतिशोध लिनेगरी संघीय सरकारले काम गरेको देखिन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले एमालेको कार्यकर्ताको एउटा ठूलो हिस्सा नै बालेनको बिरोधमा परिचालन गरिएको छ।’

त्यसो त एमाले बालेनको बिरोधमा लागेका प्रशस्त उदाहरण मध्यका एक पात्र हुन् विवादमा तानिएका युवा फाँट इञ्चार्ज महेश बस्नेत। उनले निरन्तर सार्वजनिक फोरमबाट बालेनको बिरोध गरिरहेका भेटिन्छन्। 

‘बालेनको विचार या उनको शैलीको बिरोध गर्नु अस्वभाविक नमाने पनि महानगरभित्रका कर्मचारीले तलब नै नपाउनेगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नपठाएर असफल बनाउन खोजेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो,‘यसप्रकारको घटनालाई काठमाडौंका जनता मात्र होइन सामान्य सफाई कर्मचारीले पनि नजिकबाट नियाँलिरहेको हुन्छ।’

महानगरको नियमित प्रक्रियालाई भने एमालेले प्रत्यक्ष रुपमा नै हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ। किनभने पछिल्लो पटक एमालेका महासचिव नै महानगर र मेयर बालेन शाहप्रति आक्रामक भएर सामाजिक सञ्जालमा उत्रिनु यसको एउटा उदाहरण हो। 

‘एमाले प्रक्रिया र विचारको राजनीति गर्ने हो भने बालेनसँगको पौंठेजोरीमा अलमलिन मिल्छ?’, एमालेका एक नेता भन्छन्,‘महानगरलाई बन्धक बनाउन हुन्न, यसको समाधान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तहबाट नै निर्देशनात्मक हुन आवश्यक देखियो।’