काठमाडौ - स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको रकम एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । तर, अवस्था यस्तो छ कि यस कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिएका निजी र सरकारी गरी ४८४ स्वास्थ्य संस्थाले आठ महिनायताको साढे १६ अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन्, जसकारण सेवा पनि प्रभावित हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको निरन्तरको आग्रहपछि अर्थ मन्त्रालयले बल्ल मंगलबार तीन अर्ब निकासा गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना बाँकी छँदै बिमाका लागि सरकारले छुट्याएको साढे सात अर्ब बजेट अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा खर्च भएको छ । अझै असारयताको १६ अर्ब ५० करोड भने भुक्तानी बाँकी नै छ ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको असारयताको र निजी स्वास्थ्य संस्थाको जेठयताको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । देशभरका ४८ निजीसहित ४८४ वटा स्वास्थ्य संस्थामा यो कार्यक्रमको पहुँच रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि हाल वार्षिक एक लाखबराबरको उपचार सेवा निःशुल्क पाइन्छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल बिमक र सेवा दिने संस्था बढ्दै गए पनि रकम बढाउन नसकिएको बताए । ‘चालू वर्षमा साढे २३ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसअनुसार रकम आएन । त्यसैले असारयताकै १६ अर्ब ५० करोड बक्यौता छ,’ उनले भने, ‘अझ बिमित र बिमा गर्ने निजी प्रतिष्ठानलगायतको संख्या थपिँदो छ । तर, बिमाको बजेट भने उही छ ।’

बिमा बोर्डले विभिन्न संघसंस्थालाई बिमाबापतको रकम तिर्न अर्थ मन्त्रालयसँग करिब २० दिनअघि १६ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । अर्थले मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै तीन अर्ब निकासा गरिएको जनाएको छ ।

यसबाहेक अर्थले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारलगायत लागि ६० करोड र मुटुका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारका लागि गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई २४ करोड निकासा दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल सरकारले हाल निकासा गर्ने निर्णय गरेको रकम पर्याप्त नभएको बताउँछन् । तर, केही हदसम्म राहत मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको रकम पर्याप्त नभए पनि राहत हो ।

बिमाको अहिलेको दायित्व पूरा गर्न विद्यमान स्रोत पर्याप्त छैनन्,’ मन्त्री पौडेलले ‘हामी दिगो रूपमा स्रोत वृद्धिका लागि विकल्पको खोजी गरिरहेका छौँ ।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बिमाको सेवा लिनेको संख्या ९९ लाख पुगेको छ । बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएकामध्ये ४२ लाख तीन सयजनाले सेवा लिइरहेका छन् । बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार हरेक महिना डेढ लाखसम्म नागरिक बिमामा सहभागी भइरहेका छन् ।

०८१ असारयता आठ लाख सहभागी बढेका छन् । यद्यपि, जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने अझै दुई करोड नागरिक स्वास्थ्य बिमाभन्दा बाहिर छन् । 

बिमा गर्नेको संख्या बढे पनि सरकारले बिमामा दिने बजेट भने केही वर्षयतादेखि बढाएको छैन । सरकारले पछिल्लो तीन वर्षयता प्रतिवर्ष साढे सात अर्ब बिमा बोर्डलाई दिँदै आएको छ । त्यसभन्दा अघि चार अर्बहाराहारी दिने गरेको थियो । जबकि त्यतिवेला बिमा गर्नेको संख्या ५० लाखहाराहारी थियो । 

बोर्डले बिमाबापत सेवाग्राहीसँग वार्षिक रूपमा केही शुल्क लिन्छ । प्रतिपरिवार ३५ सयका दरले शुल्क लिँदा वार्षिक चार अर्बहाराहारी आम्दानी हुन्छ ।

केन्द्रले दिएको सात अर्ब र बोर्डको आम्दानी जोड्दा ११ अर्ब हुन्छ । अहिलेसम्मको बक्यौता रकम सरकारले तिरिदिए र आगामी वर्ष सात अर्ब दिँदा सहज हुने सूचना अधिकारी मल्लले बताए । 

बिमा कार्यक्रममा केही समस्या पनि देखिएका छन् । जस्तो कि तीनवटै सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

मिर्गाैला वा घातक रोग लागेमा केन्द्र सरकारले प्रत्यारोपण वा उपचार गर्न चार लाख दिन्छ, औषधि खान एक लाख र म्याचिङ गर्न ५० हजार दिने गरिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि एकदेखि तीन लाखसम्म रकम दिन्छन् । स्थानीय पालिकाले ५० हजारदेखि एक लाखसम्म दिने गरेका छन् । 

केन्द्र, प्रदेश र पालिकामध्ये एकै ठाउँबाट रकम दिन गरी एकद्वार व्यवस्था मिलाउन बिमा बोर्डलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दिइने रकमको कुनै बलियो आधार छैन । छरिएर बजेट खर्च भइरहेको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘यसरी छरिएर रहेको रकम बिमा कोषबाटै दिने प्रयास गरौँ ।’

अर्कोतर्फ बिमा कार्यक्रममा नक्कली दाबीको समेत समस्या छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै बिमाको नक्कली दाबी बढेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन् । ‘फेक क्लेम छ भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने । तर, मन्त्रालयले यसको जाँच भने गरेको छैन । 

सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत इमर्जेन्सी, ओपिडी, ल्याब परीक्षण र सामान्य शल्यक्रियालगायत सेवा समेटिएका छन् । निःशुल्क औषधि पनि बिमा सुविधामै कटौती गरेर लिन सकिन्छ । तर, स्वास्थ्य बिमाभित्र पर्ने कतिपय औषधि सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध हुँदैनन्, जसका कारण बिरामी निजी फार्मेसीबाट महँगो औषधि किनेर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । महँगा औषधि निजी फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने सेवाग्राहीले बताउँदै आएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले स्वास्थ्य बिमालाई राम्रो गर्न चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाए ।

पहिलो– देशभरका जनतालाई बिमित गराउने, दोस्रो– विशेषज्ञ, आधारभूत र इमर्जेन्सीको उपचारमा पनि लागू गर्ने, तेस्रो– बिमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने र चौथो– विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने । ‘स्वास्थ्य बिमामा धनाढ्य बिमित भएनन् । उनीहरूलाई पनि यसको दायरामा ल्याइयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हरेक वर्ष बजेट मात्रै दिएर हुँदैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैलाई पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । आम्दानीको केही प्रतिशत बिमामा जाने व्यवस्था गर्ने हो । जनसंख्याको जम्मा १० प्रतिशतलाई मात्रै बिमा चाहिन्छ, यसो गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वार्षिक ४० अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । साथै नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा कोष खडा गर्दा उत्तम हुने उनको बुझाइ छ । तलब तथा सुविधाबाट केही प्रतिशत बिमामा योगदान गर्ने हो भने बिमा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

बिमाबाट सेवाग्राही पनि छैनन् सन्तुष्ट 
स्वास्थ्य बिमामा सरकारले अर्बौँ रकम छुट्याउँदै आए पनि लाभग्राही सन्तुष्ट छैनन् । बिमाको भुक्तानी लिँदा वा औषधि लिन जाँदा अनेक झन्झट भोग्नु परिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । प्रक्रिया नै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो भएकाले कतिपय नागरिक स्वास्थ्य बिमा लिनै चाहँदैनन् । बिमा गरेका नागरिक पनि औषधि लिन जाँदा अतिरिक्त रकम खर्च गर्न बाध्य छन् । 

सातदोबाटोकी सजिना कार्कीलाई हजुरबुबाको मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचापको औषधि लिनुपर्ने थियो । उनले गत बुधबार पाटन अस्पताल लगेर जाँच गराइन् । तर, अस्पतालले ‘सिस्टममा समस्या’ आएको भन्दै बिमाबाट सेवा नदिने जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘हजुरबुबाको चेकजाँच गराएर औषधि किन्नुपर्ने थियो, तर बिमाको सिस्टम चलेन भन्दै अस्पतालले नगद माग्यो ।’ 

दाङ देउखुरीका अमर थापाले पाटन अस्पतालमा जन्मिएको आफ्नै नवजात शिशुको उपचार खर्च बिमाबाट कटौती गराउन चाहेका थिए । तर, अस्पतालले भर्खर जन्मिएको शिशुको उपचार आमाको बिमाबाट मिलाउन नमिल्ने भन्दै पन्छियो । ‘मैले बुझेअनुसार स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा नवजात शिशुको उपचार बिमाबाट गर्न मिल्छ, तर अस्पतालले मानेन । नगद तिरेर उपचार गराएँ, यो त ठगीजस्तो भयो ।’ 

स्वास्थ्य बिमा सेवामा झमेला भोगेका अर्का सेवाग्राही कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट छन् । उनले डाक्टरले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा औषधि लिन खोज्दा धुलिखेल अस्पतालले अस्वीकार गरेको सुनाए । ‘चेकजाँच गराएको विवरण बोकेर एक–दुई दिन ढिलो गरी औषधि लिन गएँ, तर अस्पतालले दिएन । दुई दिन ढिलो आएको भन्दै फर्काइयो,’ उनले भने, ‘दोषी अस्पताल हो कि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड ?’

अहिलेको रकम पर्याप्त होइन, राहत हो, दिगो स्रोत वृद्धिको खोजीमा छौँ : प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्यमन्त्री
अहिलेको रकम पर्याप्त नभए पनि राहत हो । बिमाको अहिलेको दायित्व पूरा गर्न विद्यमान स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसैले दिगो रूपमा स्रोत वृद्धिका लागि विकल्पको खोजी गरिरहेका छौँ । राज्यले दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भनेरै सबै स्वास्थ्य बिमा एकीकृत गरेर स्रोतको सदुपयोग गर्नेदेखि सुगर ट्याक्स, मोबाइल रिचार्ज करबाट ५० पैसा करजस्ता नागरिकलाई भार नपर्ने, तर स्रोत सुनिश्चित गर्ने बाटो पहिल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौँ ।

राज्यले स्वास्थ्य उपचारमा दिने सबै राहत पनि स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को कुरा, स्वास्थ्य बिमाको दाबीका नाममा भइरहेको फेक क्लेमविरुद्ध पनि सशक्त रूपमा उत्रिएर स्रोत उपयोगमा देखिएको विकृति रोक्ने प्रयास गर्दै छौँ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो विज्ञको प्रतिवेदन
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने उपायसहित विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र परेको एक महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ । १५ माघ ०८१ मा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा बिमा कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ९ माघमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको सुझावपछि १६ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझेका थिए ।

कार्यदल बन्नुअघि डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । जसको सदस्यमा डा. रघुराज काफ्ले, प्राडा भगवान कोइरालालगायत नौ सदस्य थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ९ माघमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कार्यदल गठन गरेका थिए । यो कार्यदलको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।