काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले शून्य अंक दिएकोमा सदन तातेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले सरकारले घिसिङ्प्रति प्रतिसोध राखेको बताए । ‘आफ्नो मुल्यांकन नहेर्ने अनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लाँदै विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अघि बढाउने घिसिङ्लाई गरिएको व्यवहार रोक्न सरकारलाई रूलिङ्को माग गर्दछु,’ उनले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले कुलमानलाई लखेट्न लागेको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर कुलमानसँग प्रतिशोध साधेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुलमान लेखटे हजारौँ कुलमान ल्यानेछौँ । हामी खबरदार भन्न चाहान्छौँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि शून्य अंक दिएको भन्दै विरोध गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाउँदै मुलुकमा अन्धकार निम्त्याउन खोजेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कुलमानलाई हटाइए मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलेको ठानेर सडक र सदन दुबैबाट सशक्त आवाज उठ्छ,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य  अंक प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन रहेको मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको हो । घिसिङले कार्यसम्पादन करार बमेजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफ दिन रूलिङ गरेका छन्।