काठमाडौं - सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार घिसिङलाई पठाएको पत्रमा तीन दिनभित्र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । चार बुँदे स्पष्टीकरणमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर छ । स्पष्टीकरणको पत्र आज बेलुकी घिसिङले आफ्नै कार्यालयमा बुझे । उनले आइतबार जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् ।

सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने योजनासहित स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि मन्त्रालयबाटै दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्रालयले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने कानून नभएको भन्दै घिसिङले प्रतिवाद गरेपछि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिइएको हो ।

स्पष्टीकरणका चार बुँदाहरूः
कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरेको
स्पष्टीकरणमा मन्त्रालय र घिसिङबीच मिति २०७८ सालको माघ १५ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्र पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले यही कारण घिसिङको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भनी प्रश्न गरेको छ । अधिकार पत्र बिना भारतसँग सम्झौता गरेको

स्पष्टीकरण पत्रमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ अनुसार आवश्यक पूर्णाधिकारपत्रबिना घिसिङले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको भारत–नेपाल विद्युत विनिमय समितिको १५ र १६ औं बैठकमा भारतीय आर्थिक वर्ष २०२४–२५ र २०२५–२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत विनिमय सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ ।

डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेको
स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ को कात्तिक २५ गते गरेको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयमार्फत् दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

कानूनी दायित्व पूरा नगरेको
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पालना नगरेको भनी स्पष्टीकरणको चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार बिहीवार मन्त्रालयले चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि घिसिङलाई कार्य सम्पादनमा शून्य नम्बर दिएको थियो ।

आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ । जबकी गत पुसको अन्तिम साता कुलमानले मन्त्रालयलाई ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । घिसिङले सम्झौता तोडेर पुसको अन्त्यमा मात्र आफ्नो मूल्यांकन पेश गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलवार पनि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गरेका थिए । यसअघि गत पुस २२ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई सात बुँदे स्पष्टीकरण सँगै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो । घिसिङमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको, पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको थियो ।

त्यस्तै, उनीमाथि कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरण पेस नगरेको, मन्त्रालयले माग गरेको ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता सम्बन्धमा १५ बुँदे विवरण समयमा उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा ६ बुँदे विवरण माग गरेकोमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक जवाफ नपठाएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

घिसिङमाथि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन भएको प्राविधिक जाँच समितिलाई सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको आरोप पनि सरकारले उनीमाथि लगाएको थियो ।

स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए । त्यसयता घिसिङ र मन्त्री दीपक खड्काबीचको सम्बन्धमा तनाव आएको थियो । पछिल्लो समय सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल दर बढाउन सहमति दिएको आरोप घिसिङमाथि छ । प्राधिकरणको एमडीका रूपमा यो घिसिङको दोस्रो कार्यकाल थियो । उनलाई तत्कालीन सरकारले २०७८ सालको साउन २७ गते दोस्रोपटक प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि २०७३ को भदौमा उनी पहिलोपल्ट प्राधिकरणको एमडी बनेका थिए । आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई सरकारले पुनः एमडी बनाएको थियो । घिसिङमाथि आफ्नो दुवै कार्यकालमा प्राधिकरणमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक खरिद गरेर प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था धरासायी बनाएको, विभिन्न पारियोजना बन्ने क्रममा अस्वाभाविक चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ ।