काठमाडौं– प्रमुख तीन दल भनिएका नेताका तीन दिनका मुख्य भाषणका हेडलाइन यस्ता थिए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्– राजालाई लोकप्रिय छु भन्ने लाग्छ भने दल खोलेर चुनावमा आए हुन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन्– राजसंस्थाका प्रेतहरू कराउन थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने,‘लोकतन्त्र आइसक्यो अब राजसंस्थामा फर्किन सकिन्न।’

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताका मुटुका ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको प्रतीत हुन्छ उपर्युक्त हेडलाइन पढ्दा। जब अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरादेखि बागलुङसम्म पुगेका थिए, लाखौंको लावा लस्करमा आम मानिस राष्ट्रिय झन्डासहित सडकमा उत्रिए। 

गणतन्त्र घोषणा भएको १७ र लोकतन्त्र स्थापना भएको भनिएको १८ बर्षपछि जुन क्रेज राजाप्रति देखिएको छ, यो बिरलै देखिने परिघटनाका रुपमा लिन्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू। 

‘लोकतन्त्र समुन्नत र विकास अनि भ्रष्टाचार नभएको भए मुलुकले व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैन’, विश्लेषकहरू भन्छन्,‘राजावादी शक्ति सदनमा र सडकमा पनि किन उदाइरहेका छन्? यो प्रमाण नै मूलधारका दलले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश हो।’

खासगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था यसैका हिमायती नेताका कारण कसरी हुन्छन्? 

लोकतन्त्र जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताद्वारा सञ्चालित शासन व्यवस्था हो। यसको सफलताको मुख्य आधार निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनताको सक्रिय सहभागिता हुन्। तर जब राजनीतिक नेताहरू गलत अभ्यासमा लाग्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ।

शक्ति दुरुपयोग र अधिनायकवाद
लोकतान्त्रिक नेताहरू जनताको प्रतिनिधि भए पनि कतिपय अवस्थामा तिनीहरू आफ्नै स्वार्थअनुसार शासन चलाउन खोज्छन्। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्दै तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। 

कानुनी शासनलाई वेवास्ता गर्दै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोगजस्ता निकाय प्रभावित हुन्छन्।

भ्रष्टाचार र अनियमितता
राजनीतिक नेताहरूले राज्यको स्रोतसाधनलाई दुरुपयोग गर्दा, घुसखोरी, कमिसनखोरी, पदको दुरुपयोग जस्ता गतिविधि बढ्न पुग्छन्। भ्रष्ट नेताहरू जनताको सेवा गर्नुभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत धन सम्पत्ति बढाउन रुचाउँछन्। यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ र उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कम हुन्छ।

गुटबन्दी र राजनीतिक स्वार्थ
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ। तर नेताहरूले व्यक्तिगत वा समुहगत स्वार्थलाई अघि सारेर गुटबन्दी गरेमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्छ। 

यसले योग्य व्यक्ति अवसरबाट बञ्चित हुन्छन्, नीतिहरू जनताको पक्षमा नभई नेताहरूको स्वार्थअनुसार तय हुन्छन्, र समावेशी शासन प्रणाली धरापमा पर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप
स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाज लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। जब नेताहरू आलोचनालाई सहन गर्न नसकेर मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्छन्, पत्रकारहरूलाई धम्की दिन्छन्, वा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्छन्, लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ। 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नहुँदा जनतामा भयको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्छ।

झूटा आश्वासन र लोकलुभावन नीति
धेरै नेताहरू चुनाव जित्नका लागि झूटा आश्वासन दिन्छन्, जसले जनतालाई अलमल्याउँछ। अल्पकालीन फाइदाका लागि खर्च बढाउने, दीर्घकालीन रणनीति बनाउनेभन्दा लोकप्रिय तर अव्यवहारिक नीतिहरू ल्याउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा असर पार्छ।

अलोकतान्त्रिक संस्कृति र विभाजनकारी राजनीति
जातीयता, क्षेत्रीयता, धर्म, भाषा आदिलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दा समाजमा विभाजन बढ्छ। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि समुदायलाई विभाजित गर्दा राष्ट्रिय एकता खल्बलिन्छ, जसले लोकतन्त्रको स्थायित्व कमजोर बनाउँछ।

अहिले नेपालमा देखिएका यीनै छ प्रवृत्ति छन्। चाहे त्यो सदनमा प्रश्न गर्दा भएका हर्कत हुन् या अन्य केही प्रसङ्गहरूले यहि झल्को दिन्छ।

चर्चित राजनीतिज्ञ विस्टन चर्चिलले भनेका छन्,‘लोकतन्त्र सरकारको सबैभन्दा खराब रूप हो। प्रयास गरिएका सबै बाहेक। यो पूर्ण छैन। यो एक अव्यवस्थित, प्रायः अनिर्णयकारी, प्रायः कमजोर, प्रतिक्रिया दिन ढिलो, सजिलै स्थिर, प्रचारको प्रवण, सामान्यतया भ्रष्ट, खतरनाक रूपको सरकार हो।’

मुलुकमा अहिले माथि उल्लिखित अवस्था रहेका कारण नै अन्तिम राजाका रुपमा हेरिएका ज्ञानेन्द्र शाहको प्रशासन या अभिभावकत्वको खोजीमा नारा जुलुस र प्रदर्शन बाक्लो हुँदै गएको हो। 

अब त कतिपयले भन्न थालेका छन्,‘दक्षिण प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका मुलुक विकास भएका छैनन् र? बेलायत, जापान, नेदरल्यान्डस् हेर्दा पुग्दैन र? अब नेतालाई खेद्नुपर्छ।’