काठमाडौँ- गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गैसस महासङ्घद्वारा आज राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट कानुन निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।
“व्यक्तिगत रूपले गणतन्त्र आएको थाहा पाएका छौँ । नागरिक सङ्गठनको हिसाबले गणतन्त्र आएको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “सङ्गठन चलाउने र भेला हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकमैत्री कानुनका लागि माग गर्दछु ।”
गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय तह र प्रदेशमा संस्था दर्ता गर्नुपर्दा दोहोरोपनादेखि विभिन्न किसिमका कर तिर्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदा दोहोरोपना, अस्पष्टता र झन्झट बेर्होन परेको गुनासो गरिरहेका उनीहरूले यसले सरकारसँग साझेदारी गर्न इच्छुक अन्तरराष्ट्रिय गैसससमेत हतोत्साहित भइरहेको बताउँदै आएको छ ।
सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले सामाजिक उद्यमशीलतामार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि वातावरण सृजना गर्न उनले सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराए । “उद्यमशील बन्न चाहन्छौँ, हामी रोजगार सृजना गर्न चाहन्छौँ । उत्पादनमा जोड दिन्छौँ, समृद्धिमा योगदान पुर्याउँछौँ । कमाएको आम्दानीबाट राज्यका प्राथमिकताका सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छौँ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
सो अवसरमा उपस्थित राजनीतिक दल र विज्ञहरूले नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को व्यवस्थापनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौडेलले उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार संस्था दर्ता गर्ने र नियमन गर्ने प्रणाली बसाउन कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याइन् । त्यसका लागि सामाजिक विकास ऐन र सङ्घसंस्था दर्ता ऐन बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहका पौडेलले गैससले दीर्घकालीन वित्त स्रोतको विकास गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरिन् । “आफ्नो स्रोत छैन, दातृ निकायले उपलब्ध गराउने स्रोतमा निर्भर भइरहेका छौँ । दातृ निकायको दानबाट कतिपय अवस्थामा उसको उद्देश्यअनुसार काम धेरै हुन्छ । उद्देश्य मात्र हैन हामीले गर्ने कार्य प्रणाली पनि उनीहरूले नै ‘डिटेक्ट’ गरेअनुसार हुन्छ, यो ठूलो चुनौती हो”, उनले भनिन्, “सामाजिक उद्यम, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जरूरी छ ।” उनले गैससभित्र संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको बताइन् ।
“देश सङ्घीय व्यवस्थामा गएसँगै गैससको काम र भूमिका परिवर्तन भएको छ । हामी ‘स्टेट’ हैन, ‘स्टेट’लाई सघाउने संस्था हो । नागरिक र सरकारबीचको दूरी बढाउनेभन्दा पनि अविश्वासको दूरी घटाउन सहयोगी बन्नुपर्छ,” पौडेलले भनिन् ।
सम्मेलनमा दिगो विकासका लागि नागरिक समाजको योगदान, दिगोपनाका लागि चुनौती र नीतिगत विकल्पका विषयमा संवाद गरिएको थियो ।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ ढकालले देशभरका नागरिक संस्थाहरूको नियमनका लागि संस्थागत र कानुनी संरचना प्रबन्ध गर्न सरकारसँग अपिल गरे । उनले राज्यलाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन र सहकार्य गर्न सङ्गठित संस्थाहरू स्वयं एकीकृत, आत्मविश्वास र हैसियतका साथ अघि बढ्न आह्वानसमेत गरे ।
“तपाईँहरूको आवाज सुनिएको छैन । नागरिक आन्दोलन कमजोर मनस्थितिमा देखिएको छ । यसबाट मुक्त हुनु म आह्वान गर्छु । नेपालमा नागरिक समाजको आन्दोलन वा गैरसरकारी संस्था आन्दोलन बलियो रूपमा खडा हुनुपर्छ”, ढकालले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा महासङ्घको ११औँ महाधिवेशन, ३०औँ वार्षिक साधारणसभा र राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गरिएको थियो ।
