काठमाडौं– नयाँ प्रहरी ऐनअनुसार स्टाफ कलेज अनिवार्य गरिएकोप्रति २० जना नायव उपरिक्षकले सर्वोच्च अदालतमा संगठनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई हुने भएको छ।
सोमबार दायर रिटको सुनुवाई मंगलबारका लागि निश्चित भयो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको शैलीमा अघि बढाउन खोजेको मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्स खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। कानुनविपरीत एमपीएस कोर्स लागु गर्न खोजिएको भन्दै ०७० मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भई हाल प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)मा बढुवा भएका २० जनालेसर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दायर गर्ने डीएसपीमा पर्यटन प्रहरी भृकुटीमण्डपमा कार्यरत रिपेन्द्र कुमारसहित २० जना छन्। उनीहरूले प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा कतै उल्लेख नगरिएको स्टार्फ कलेज अध्ययनबिना नै एक्कासि लागु गर्न खोजिएको भन्दै रोक्न रिटमा माग गरेका छन्।
रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी एकेडेमीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपल्ला तहमा बढुवा हुन पूरा गर्नुपर्ने नेपाली सेनाको मास्टर इन स्ट्राटेजिक स्टडिज र सशस्त्र प्रहरीको मास्टर इन सेक्युरिटी एन्ड पिस स्टडिजकै शैलीमा एमपीएस लागु गर्ने निर्यण गरेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले प्रहरी अधिकारीले पढ्ने एमपीएसका निम्ति प्रोफेसनल लिडरसिपसहित दुई कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृति दिइसकेको छ। आउँदो चैत ६ गते प्रवेश परीक्षा लिने त्रिविको तयारी थियो।
