नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको तुलनामा निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको र यी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गरिन्छ । 

यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिवेशनमा व्यक्त गरेका विचारहरूले निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् । उनले निजी विद्यालयहरूले नेपालको शैक्षिक स्तरलाई माथि उठाएको, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको, र यदि निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४-१५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेका छन् । तर, यी विचारहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, र सरकारको संवैधानिक दायित्वसँग विरोधाभास राख्छन् । 

यो लेखमा ओलीको विचारको खण्डन गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविकता र चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरिनेछ ।

संवैधानिक प्रतिबद्धता र सरकारको दायित्व

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा निःशुल्क पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, र माध्यमिक शिक्षालाई पनि क्रमशः निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यो प्रावधानले सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । 

तर, ओलीले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना शिक्षा क्षेत्र चल्न नसक्ने दाबी गरेर यो संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् । उनको यो भनाइले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको वा त्यसबाट पन्छिन खोजेको संकेत गर्छ । यदि सरकारले संविधानको भावनाअनुसार काम गरेको भए, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ बनाउन लगानी बढाउने र निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्नुको सट्टा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

निजी विद्यालयको गुणस्तरको दाबी र वास्तविकता

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको र एसईई तथा अन्य परीक्षाहरूमा राम्रो नतिजा ल्याएको दाबी गरेका छन् । यो दाबीमा केही सत्यता भए पनि यो पूर्ण सही छैन । गत वर्षको एसईई परीक्षामा झन्डै १ हजार निजी विद्यालयको औसत नतिजा ४८ प्रतिशतभन्दा कम थियो । यसले निजी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा ठूलो असमानता रहेको देखाउँछ । 

केही निजी विद्यालयले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि, धेरैजसोले अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनन् । निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा बढी शुल्क लिएर थप सुविधा र स्रोत प्रदान गर्न सक्छन्, जसले विद्यार्थीको नतिजा राम्रो देखिन्छ । तर, शिक्षा केवल परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनु मात्र होइन; यो जीवनोपयोगी सीप र ज्ञान प्रदान गर्ने माध्यम पनि हो । ओलीले निजी क्षेत्रको गुणस्तरको प्रशंसा गर्दा यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रको योगदानको अतिरञ्जित दाबी

ओलीले यदि निजी विद्यालयहरू नभएको भए एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४-१५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेका छन् । यो अनुमान आधारहीन र अतिरञ्जित छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । यदि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा लगानी गरेको भए, निजी क्षेत्रको आवश्यकता यति धेरै नहुन सक्थ्यो । 

निजी विद्यालयहरूको अस्तित्वले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाएको र सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन बहाना खोजेको देखिन्छ । शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारलाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोड्नु भनेको सरकारले संविधानप्रति गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नु हो ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकसँगको विरोधाभास

प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन ओलीको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विचारसँग बाझिन्छ । ओलीले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रेरित गरिरहेको बताएका छन्, तर गुठीमा परिणत गर्ने प्रस्तावले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । यो नीतिगत अस्पष्टताले सरकारको शिक्षा नीतिमा एकरूपताको अभावलाई उजागर गर्छ । 

एकातिर निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्ने र अर्कोतिर उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउनुले सरकारको दोधारे चरित्र देखाउँछ । यदि निजी क्षेत्रको योगदान यति नै महत्वपूर्ण छ भने, किन गुठीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो? यो विरोधाभासले ओलीको तर्कको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

आर्थिक बहाना र सरकारको प्राथमिकता

ओलीले देशको आर्थिक अवस्था, राजस्व, व्यापार, उद्योग, र पर्यटनको कमजोर स्थितिलाई शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने बहानाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, यो तर्कले सरकारको प्राथमिकतालाई प्रश्न उठाउँछ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

सरकारले आफ्नो बजेटको करिब १०-१२ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने गरेको छ, जुन युनेस्कोको सिफारिस गरेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत भन्दा निकै कम हो । यदि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरेको भए, निजी क्षेत्रमा यति धेरै निर्भर हुनुपर्ने थिएन । आर्थिक अवस्थालाई बहाना बनाएर संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिनु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो ।

समाजवादको दाबी र व्यवहारको अन्तर

ओलीले नेपाल समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन्, तर उनको विचार र व्यवहारमा समाजवादी सिद्धान्तको पालना भएको देखिँदैन । समाजवादले शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन जोड दिन्छ । तर, ओलीले निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्दै लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेर समाजवादी अवधारणालाई कमजोर बनाएका छन् । समाजवादमा निजी क्षेत्रको व्यवसायीकरणको सट्टा सरकारले जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ओलीको यो दोहोरो चरित्रले उनको समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

निजी क्षेत्रको व्यवसायीकरण र सामाजिक सेवा

ओलीले शिक्षा क्षेत्रलाई सामाजिक सेवाको रूपमा लिनुपर्ने र अत्यधिक नाफा कमाउन नहुने बताएका छन् । तर, निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई व्यवसायको रूपमा लिएका छन् र अभिभावकहरूसँग उच्च शुल्क असुलेर नाफा कमाइरहेका छन् । यो वास्तविकता ओलीको भनाइसँग मेल खाँदैन । यदि शिक्षा सामाजिक सेवा हो भने, निजी विद्यालयहरूले किन व्यवसायीकरणको बाटो रोजेका छन्? ओलीले यो विरोधाभासलाई सम्बोधन गर्न असफल भएका छन्, जसले उनको तर्कको खोक्रोपनलाई देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिवेशनमा व्यक्त गरेका विचारहरूले निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गरे पनि, यी विचारहरू संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता र प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकसँग बाझिन्छन् । उनको तर्कमा विरोधाभास र अस्पष्टता छ, जसले सरकारको शिक्षा नीतिमा एकरूपताको अभावलाई उजागर गर्छ । 

निजी क्षेत्रको गुणस्तर र योगदानको दाबी अतिरञ्जित छ, र यो सरकारको संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने बहाना मात्र बनेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकारले आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, र शिक्षालाई व्यवसायीकरणबाट जोगाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रशंसा गरेर मात्र शैक्षिक विकास सम्भव छैन; यसका लागि सरकारको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ ।