काठमाडौं– उद्धार गरिएकी बालिकालाई अहिले जैविक आमाको जिम्म लगाउनुपर्ने नदेखिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरको पक्षमा फैसला दिएको छ। 

आफ्नी छोरीलाई महानगरले विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर रिट दायर गरिएको थियो।

महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो।

महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राले आफ्नै बुबा र बुबाका भतिजले सानैदेखि पटक पटक यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताएकी थिइन्। 

यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुगेको थियो। त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गरेर बालिका जोखिममा रहेको निस्कर्ष निकाल्दै उद्धार गरेको थियो।

उद्धार पश्चात् बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहँदै आएकी छिन्। यस घटनामा पीडकहरूमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाको जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो। यसैबिच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।

अदालतले बहसपछि दिएको फैसलामा भनिएको छ–
यसमा निवेदकको छोरी उपरमा निजको बाबु तथा दाजुसमेतले बाल यौन दुरुपयोग गरेको भन्ने जाहेरी परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको भन्ने देखिएको, निवेदकको छोरीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुरोधमा अस्थायी संरक्षण संस्थामा संरक्षण दिई राखिएको पाइएको, उक्त संस्थाले यौन हिंसामा परेका बालबालिकालाई परामर्श, शिक्षा तथा संरक्षण दिई आएको र समय समयमा आमासँग भेटघाट गर्न दिई राखेको भन्ने देखिएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० को उपदफा ९८० को व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदनको दाबी बमोजिम गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखेको भनी मान्न सकिएन। 

तसर्थ, निवेदकको मागबमोजिम निजको छोरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएन। 

निवेदकले आफ्नी छोरीलाई भेट्न मागेका बखत भेटघाट गर्न दिनू, सोको प्रबन्ध मिलाई दिनू भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र संस्थाका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

२०८१ पूस ४ गते महानगरपालिकाको हटलाईन नं ११८० मा एक अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो– ‘कक्षा ७ मा अध्ययन गर्ने बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार भएको रहेछ, तुरुन्तै उद्धार गरिदिनुप¥¥यो।’

यो माग हटलाइनबाट सामाजिक विकास विभागमा पठाइयो। विभागले तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा महाशाखामा पठायो। महाशाखाका प्रमुख एवं बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले, गुनासो उल्लेख गर्दै बालिकालाई महानगरपालिकाको बाल मनोपरामर्श तथा पारिवारिक परामर्श कक्षमा उपस्थित गराउन विद्यालयलाई पत्र पठाइन्। पत्र लिएर बालमनोविज्ञहरु विद्यालय पुगेका थिए।

परामर्शका क्रममा बालिकाकी आमासहितलाई प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको थियो। त्यस क्रममा बालिकाले आफूमाथि बुवा र ठूलोबुवाको छोराबाट यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको बताइन्।