काठमाडौ - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धि विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

आइतवार मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले सार्वजनिक गरे । विमा व्यवस्थित गर्न त्यस अघि बनेका समिति र अध्ययनलाई समेत समेटेर सुझाव दिन स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाब समिति बनाइएको थियो । सो समिति असोज ८ मा बनेको थियो भने ६ माघमा प्रमलाई प्रतिवेदन बुझाइयो । त्यसमाथि फेरि ७ माघमा सुझाब समिति बन्यो ।

समितिले उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै  प्रम कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन को सबैभन्दा राम्रो पक्ष स्वास्थ्य बिमा पाच लाख पुग्ने र पुर्याउन सकिने हो । त्यसको लागि प्रसस्त स्रोतहरु पनि सुझाइएको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले ०८२ मा वार्षिक ४० अर्व बजेट चाहिने बताए । तर आगामी वर्ष अर्थ मन्त्रालयले राखेको बजेट सिलिङ्मा बिमा रकम जम्मा १० अर्व छ । 'प्रतिबेदन कार्यान्वयन सम्भव छ तर राष्ट्रीय सङ्कल्प चाहिन्छ,' मन्त्री पौडेलले भने, 'प्रतिवेदनमा नीतिगत र व्यवहारिक कुरा स्पष्ट छ, यसको कार्यान्वयनको लागि सहयोग चाहन्छु ।'