Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि

आइतबार, चैत ३, २०८१

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

samridhi jewllers

बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कुरा शोभनीय नभएको बताए ।

“पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको भन्ने विषय पत्रपत्रिकामा आएको छ”, उनले भने, “देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषय अमान्य छ ।”

सांसद यादवले पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्वसंविधान सभाका अध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षहरुलाई आजीवन भत्ता, घर भाडा, सवारी साधन, सचिवालयका लागि कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितको कानुनको मस्यौदा बनिरहेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्योपचार नपाएको र बेरोजगारीले युवा पलायन भइरहेका सन्दर्भमा यस्ता विषय आउन नहुने जिकिर गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बनाउने केही तत्त्वहरू लागिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि जनाए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा हालै आएको हुरीका कारण विभिन्न वडामा पुगेको क्षतिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रभावित स्थानीयलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरे । हालैको असिना पानीसहित आएको हुरीबाट नगरपालिकाको वडा ३, ४ र ५ का झण्डै एक सय घरमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०८१  १२:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्