काठमाडौं- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल अध्ययन गर्न सरकारले गत मंसिर २ गते बनाएको विज्ञहरूको कार्यदललाई तत्काल काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मिश्र नेतृत्वमा कानुनविपरित उक्त कार्यदल बनाएको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुनै हालतमा हटाउने अभियानमा रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै काम गर्न नपाउने भएको हो ।

समितिमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य थिए । मन्त्री खड्काले समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाई गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरअनुसार भए-नभएको र गणना गरेको मिले-नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार पाएको थियो । तत्कालीन लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । समितिले त्यहीअनुसार बिल सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि पाएको थियो ।

मंसिर पहिलो साता नै समितिप बने पनि काम अघि बढाउन पाएको थियो । यस्तोमा सर्वोच्चले खड्काद्वारा गठित समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कानुनी रुपमै काम गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

गठन भएपछि मिश्र नेतृट्ट्वको समितिले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई प्राधिकरणले काटेको बिलहरू उपलब्ध गराउन भनिसकेको थियो । अब समितिको उक्त काममा पनि तत्काललाई पूर्णविराम लागेको छ ।

यसअघि उक्त समिति बनाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले संयोजक र सदस्यहरूको भत्तासहितका सुविधा प्राधिकरणबाटै दिन भनेका थिए । तर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कानुनले नचिन्ने समितिलाई सुविधा दिन नसक्ने बताएका थिए । उनले यो समितिलाई प्राधिकरणको प्रणालीभित्रका कागजपत्र पनि हेर्न दिएका थिएनन् ।

कुलमानले त्यसबेलादेखि नै प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने उपाय सुझाइदिएका थिए । यदि पुनरावलोकनले पनि चित्त नबुझे विद्युत् नियमन र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिने उनले भनेका थिए ।

यसअघि कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत महसुल रकम बुझाउन भन्दै उद्योगहरुलाई पत्र पठाइसकेको थियो । टीओडी मिटरको रेकर्ड पनि प्राधिकरणले पठाएको थियो । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताउँदै सरकारलाई पोल लगाएका थिए ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक सुझाव उल्लेख छ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरू र अन्तिमको बक्यौता उठाउन नमिल्ने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि अर्को विवादित दोस्रो अवधि अर्थात्, नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको थियो। यो अवधिको प्राधिकरण स्वयम्‍ले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेतका आधारमा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि पक्का गरी फेरि हिसाब गरेर महसुल लिन पाउे आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।