काठमाडौं– एक जना भारतीय नागरिकसहित ५ जना पूर्वप्रशासकको सम्पत्ति जफत गर्ने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। अवैध हिसाबले जम्मा पारेको धन फिर्ता ल्याउन सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताइन्छ।

सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका पूर्वप्रशासक, उनका परिवारको घर जग्गामा सरकारको नाम ल्याउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालय सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए। 

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, भन्सार विभागका तत्कालीन नासु केदारनाथ ढुंगानाकी पत्नी सरस्वती ढुंगाना, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत हुने भएको छ। 

आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत गर्ने निर्णय भएको सहसचिव रिजालले जानकारी दिए। 

सुशासन प्रबद्र्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई टेकेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएका हुन्। 

नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष चतुर्वेदी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा २०६८ भदौ २१ मा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। 

उनीहरूले उपभोग गरिरहेको चतुर्वेदीको नाममा पर्साको रामगढवाको १ रोपनी, छोरा रितेशका नाममा रहेको कोटेश्वरस्थित २ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम, रितेशकै नाममा पर्साको बहुअर्वाभाठास्थित ४ रोपनी तथा कोटेश्वरमै रहेको २ आना १ पैसा जग्गामध्ये रामाज्ञाको नाममा पर्ने आधा जफत हुने भएको छ। 

सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका भन्सार विभागमा तत्कालीन नासु केदारनाथ ढुंगानाको मृत्यु भइसकेको छ। उनीविरुद्ध अख्तियारले २०५९ सालमा अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा चलाएको थियो। 

मुद्दा चल्दाचल्दै ढुंगानाको मृत्यु भयो। त्यसपछि पत्नी सरस्वती ढुंगानाले उनको मुद्दा सकारेकी थिइन्। २०६२ कात्तिक २७ मा केदारनाथ दोषी ठहर भए। कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भयो। 

पत्नी सरस्वतीले पुनरावेदन गरिन तर सर्वोच्चले २०७४ जेठ २२ मा विशेषको फैसला सदर गरिदियो।सरस्वती र आफन्तका नाममा ललितपुरका दुई ठाउँको घर तथा जग्गाजमिनका साथै विभिन्न बैंक÷वित्तीय संस्था तथा कम्पनीमा रहेका नगद तथा सेयर, स्रोत नखुलेको रकमबाट बढे÷बढाइएको सम्पत्ति जफत हुने फैसला भएको थियो। तर जफत गरिएको सम्पत्ति अझै पनि उनीहरूले उपभोग गरिरहेका थिए तर अब गृहको निर्णयले सरस्वती र उनको आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत हुने भएको छ। 

जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मि श्र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७३ फागुन २ मा दोषी ठहर भएका थिए । 

१ वर्ष कैद र २० लाख ४ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गरी उनी रिहा भए पनि त्यति नै बिगोसहित लाजिम्पाटमा रहेको ८ आना २ पैसामा बनेको घर तथा जग्गा जफतको फैसला भएको थियो। अख्तियारले २०६१ मा अख्तियारले १ करोड १ लाख ४३ हजार बिगो कायम गरी मि श्रविरुद्ध दायर गरेको थियो। विशेषले उनलाई सफाइ थियो। तर, सर्वोच्चले दोषी करार ग¥यो। मि श्रको निधन भइसकेको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक कार्कीको २०६३ सालमा अख्तियारले पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। कार्कीको १ करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। 

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति भएको भन्दै उनको सिनामंगलमा १० आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर तथा लाजिम्पाटको खोलागाल मार्गमा रहेको घर पनि अब जफत हुने भएको छ। 

मेची भन्सार कार्यालयका तत्कालीन पूर्वप्रमुख खड्काको कोटेश्वरमा रहेको २ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम र महोत्तरीको बहादुरगञ्जस्थित २ कठ्ठा १० धुर जग्गाा पनि सरकारले नामको नाम आउने भएको छ। २०६९ असारमा खड्कालार्ई दोषी ठहर गर्दै यो जग्गा जफत गर्ने फैसला भएको थियो। 

२०७० पुस १९ मा भारतीय नागरिक सरिता गिरी (राई) विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइन्। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २ वर्ष कैद र २ करोड २५ लाख ९१ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सवारीसाधनलगायत जफत हुने फैसला भयो। 

२०७२ माघ ११ मा सर्वोच्चले विशेषको त्यो फैसला सदर गरिदियो। सरिताका नाममा बैंकमा रहेको १ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ, सरिताकी आफन्त सेती गिरीका नाममा रहेको जोरपाटीस्थित १२ आनामा बनेको साढे २ तले घरसहित जग्गा, जोरपाटीमै रहेको कित्ता नम्बर २४२ को अर्को जग्गा तथा सुनसरीको धरानस्थित १ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला भयो। 

‘सरकारको नाममा सम्पत्ति आउने छ, अब हेरेर फैसला कार्यान्वयनका पक्षमा सरकार अग्रसर छ’, गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो,‘भ्रष्टाचार गरी अवैध हिसाबले कमाएका सम्पत्ति ल्याउन बिलम्ब हुन्न।’