काठमाडौं– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयले सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गराउन अवहेलनामा मुद्दा हालिएको लिखित जवाफ अदालतमा पठाएपछि यस्तो खुलासा भएको हो।

माघ २ गते जारी भएको भूमी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनामा मुद्दामा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतबाट सत्ता पलट गर्न खोजिएको दाबी गरेको हो।

अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

‘यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुपित भावनाबाट प्रेरित छ। अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्त विपरीत रहेको व्यहोरा सादर निवेदन छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निवेदनमा उल्लेख छ।

अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुुद्दामा फागुन ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले फागुन २३ गते नै लिखित जवाफ दिएका थिए।

यसबीचमा एमालेबाहेकको सरकार बन्न सक्ने सम्बन्धमा माओवादीले नयाँ खुलासा गरेको थियो। राजसंस्थावादी र हिन्दूत्वको आन्दोलन सुरु हुने बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय पनि सतहमा आएको छ। यसका निम्ति प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेको विवरणबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदच्युत गराउन अदालतको उपयोग गरिएको तथ्य सतहमा आएको हो।