काठमाडौं – गिरीबन्धु जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याएको भन्नु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरेको छ । योसँगै गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरणका विषय गहिरोसँग राजनीतिक र कानूनी बिषय भएको छ ।

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले उक्त जग्गासम्बन्धी सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवरोध खडा गरेको तथा भूमि अध्यादेशमार्फत जग्गा सट्टापट्टा सहज बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  

सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा भूमि अध्यादेशविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह’ बाट प्रेरित भएको जिकिर गरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफमा भनिएको छ, “विपक्षीको समग्र निवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रही देखिन्छ। निवेदकले प्रधानमन्त्रीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय राखेको देखिन्छ, जुन राजनीतिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास हो ।”  

सरकारको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको सो धारणा यस प्रकरणले राजनीतिक मोड लिएको देखिने टिप्पणी कानुनी विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।

निवेदक अर्यालको दाबी छ कि गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारकै राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो। तर, सरकारको तर्फबाट अदालतमा पेश गरिएको जवाफले यो मुद्दा सरकारविरुद्धको राजनीतिक चाल भएको संकेत गरेको छ ।  

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्दै जाने बताइएको छ । भूमि अध्यादेश, गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा व्यवस्थापन तथा सरकारको भूमिकासम्बन्धी कानुनी बहस चर्किंदै गएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसला यस प्रकरणको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।