सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले दुई महिनाअघि नै दिएको निर्देशनसमेत टेरेन सरकारले
काठमाडौ - सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेर चर्को नाफा कमाइरहेका उद्योगीले डन्डीको मूल्य पनि १५ दिनमै पाँचपटक बढाएका छन् ।
१८ फागुनअघिसम्म प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य रहेको डन्डीको भाउ त्यसयता पाँचौँपटक सोमबार फेरि बढाउने निर्णय भएअनुसार अब प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्ने भएको हो ।
उद्योगीले १८ फागुनमा प्रतिकिलो ८८.१४ रुपैयाँ पुर्याएको डन्डीको मूल्य निरन्तर बढाउँदै २५ फागुनमा ९१.५३, २८ फागुनमा ९६.०५ र ३ चैतमा (आइतबार) १०० रुपैयाँ पुर्याए । सोमबारै फेरि भ्याटबाहेक दुई रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेका छन् जुन उद्योगीले हार्डवेयरलाई बढाएको मूल्य हो ।
भ्याट र नाफासमेत जोडेर उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य अब प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्ने हार्डवेयर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिबोरा पाँच सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक गरेर ८५० रुपैयाँ पुर्याउँदा पनि सरकारले हस्तक्षेप नगरेपछि हौसिएका उद्योगीले डण्डीमा पनि मनपरी मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । सिमेन्टका उद्योगीहरूकै डन्डीमा पनि लगानी रहेकाले कार्टेलिङ गरेर सहजै मूल्य बढाएका छन् । निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) व्यापार संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठ उद्योगीले मिलेमतो गरेकाले सबै ब्रान्डका डन्डीको भाउ बढेको बताउँछन् ।
‘अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, श्रीलगायत सबै ब्रान्डका डन्डीको भाउ समान दरमा बढिरहेको छ, यो मिलेमतोमै बढाइएको प्रस्ट छ ।
मिलेमतो नभएको भए कसैको बढ्ने र कसैको नबढ्ने हुनुपर्ने हो । तर, दुई महिनादेखि नियमित रूपमा सबै प्रकारका डन्डीको भाउ एउटै दरमा बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले सोमबार फेरि मूल्य बढाउने निर्णय गरे भन्ने सुनेको छु ।
हामीलाई त उद्योगीहरूले छिट्टै प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्ने जानकारी यसअघि नै गराइसकेका थिए ।’ डन्डीको भाउ लगातार बढ्न थालेपछि हार्डवेयर व्यापारीले उधारो बिक्री तत्काललाई रोकेका छन् । हार्डवेयरको अधिकांश कारोबार उधारोमै हुने गर्छ ।
लामो समयदेखि हार्डवेयर व्यापारमा रहेका श्रेष्ठले तारन्तार डन्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी अहिले लागतमा खासै फेरबदल नभएको बताए । ‘लगातार डन्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी कुनै पनि शीर्षकको लागत बढेकोजस्तो लाग्दैन, तर उद्योगीले किन हो भने भाउ बढाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
अहिले डन्डीमा भाउ बढाएका ९० प्रतिशत उद्योगीको सिमेन्ट उद्योगमा पनि स्वामित्व छ । त्यसैले, उनीहरूले सिमेन्ट र डन्डीमा मनलाग्दी भाउ बढाएका हुन् ।
उत्पादन लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले नै अध्यादेश ल्याएर हटाएपछि उद्योगीहरू मनपरी मूल्य तोक्न थप हौसिएका छन् ।
‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको उक्त व्यवस्था संसद्बाट बहुमतको बलमा पारितसमेत भइसकेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले उद्योगीले पहिले सिमेन्ट र अहिले डन्डीको भाउ मनलाग्दी वृद्धि गर्न थालेका हुन् ।
अध्यादेश ल्याएर नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हटाएको सरकारलाई अब उद्योगीले तोकेको भाउ नियन्त्रण गर्न चाहे पनि कानुनको अभाव छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी डन्डीको बढ्दो भाउ नियन्त्रण गर्न अहिले कानुन नरहेको र बजारले नै भाउ निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने निरीह जवाफ दिन्छन् ।
उद्योगीले कालोबजारी गरिरहे पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने शैलीको जवाफ उनको छ । ‘बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सरकारले नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन ।
अहिले डन्डीको भाउ पनि बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘डन्डीको माग घट्नासाथ भाउ ओरालो लाग्छ । त्यसैले मूल्य बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा पनि माग घटाउनुपर्छ ।’
उत्पादकले नै मूल्य निर्धारण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको सबैले परिपालना गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले थप प्रश्रय पनि दिए । ‘भाउ नियन्त्रण गर्ने अहिले कुनै कानुन पनि छैन । त्यसैले, उत्पादकले तोकेको मूल्य नै अन्तिम मूल्य हुने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।
यसअघि सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्री भण्डारीले उदासीनता देखाएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै उजुरी दिएको थियो ।
छलफलपछि समितिले सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै बजार हस्तक्षेप गरी भाउ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशनको समेत उनले अटेरी गरेका छन् ।
उद्योगीले भने लागत बढेकाले मूल्य बढाउनुपरेको तर्क गरेका छन् । अम्बे स्टिलका सञ्चालक हरि न्यौपानेले डलरको मूल्यवृद्धि, औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाउ वृद्धिलगायतका कारण डन्डीको भाउ बढाउनुपरेको बताए । ‘डन्डीको भाउ बढेको सत्य हो, तर बजार हल्ला भएकोजस्तो ठुलो दरमा नभई प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ बढेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणको सिजन पनि भएकाले माग बढ्दा मूल्यमा चाप परेको हो ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सिमेन्ट र डन्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएकोप्रति निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढ्दा पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेको परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट र डन्डीको जथाभावी मूल्य बढ्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
‘सिमेन्टपछि डन्डीको मूल्य पनि अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको छ । तर, सरकार मौन बसेको छ । मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्न उद्योगीलाई सरकारी संयन्त्रबाटै प्रोत्साहन मिलेको छ । कतिपय अवस्थामा त मूल्य बढाउन सरकारले समर्थन नै गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
एक महिनामै डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी १४ रुपैयाँसम्म बढेको उनले जानकारी दिए । ‘भ्याटबाहेक पहिला उद्योगले प्रतिकिलो ७६ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको डन्डीको फ्याक्ट्री मूल्य अहिले ९० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य थप बढाउनका लागि एक हप्तादेखि सामान नै दिएका छैनन् । उत्पादन ठप्प पारेर बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले डन्डीको भाउ वृद्धि अस्वाभाविक भएको र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । ‘सरकारले मिलेमतोमा बढाइएको सिमेन्टको भाउ नियन्त्रण गरेको छैन । अहिले फेरि डन्डीको मूल्य त्यसै गरी अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ,’ उनले भने ‘उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी उद्योगीहरूले मनपरी मूल्य बढाउँदा पनि सरकार मौन बसेको छ । सबै मिलेमतोमा भएजस्तो देखिन्छ ।’ उनले अनुगमन निरीक्षक, कर प्रशासक र प्रहरीसमेत परिचालन गरेर भए पनि सिमेन्ट र डन्डीको भाउ नियन्त्रणमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
यसरी गर्दै छन् उद्योगीले सिमेन्ट र डन्डीमा कार्टेलिङ
प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक गरेर ८५० रुपैयाँ पुर्याउँदा सरकारी हस्तक्षेप गरेन । बरु, अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ खारेज गरिदियो । त्यसले, उद्योगी झन् हौसिए ।
डन्डी उद्योगमा पनि सिमेन्ट उद्योगीकै स्वामित्व रहेकाले उनीहरू अहिले डन्डीको पनि भाउ बढाइरहेका छन् ।
उद्योगीले फागुन पहिलो सातादेखि डन्डीको भाउ वृद्धिको कसरत थालेका थिए । फागुन तेस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल फलामे छड उत्पादक संघको अगुवाइमा उद्योगीहरू भेला भए । अहिले देशभर करिब १५ डन्डी उद्योेग सञ्चालनमा रहेको संघको दाबी छ । तर, उक्त भेलामा २० भन्दा बढी उद्योगी उपस्थित थिए । सो भेलाले डन्डीको भाउ क्रमशः बढाउँदै लैजाने सहमति गरेको थियो । लगत्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर मूल्यवृद्धिमा सरकारी समर्थनको माहोलसमेत बनाए । तर, मन्त्री भण्डारीले भने उद्योगीसँग भेट नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘डन्डी उद्योगीले मलाई भेटेका छैनन् । यसबारेमा मसँग सल्लाह भएको छैन,’ उनले भने । तर, डन्डी उद्योगीले बढाएको भाउ अस्वाभाविक नभई बजारले नै निर्धारण गरेको भन्दै उनले उद्योगीको पक्षपोषण गरेका छन् । त्यसैले, उनी उद्योगीबाट ‘प्रभावित’ रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
उद्योगीले पहिलोपटक १८ फागुनमा डन्डीको भाउ बढाएर ८८.१४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुर्याएका थिए । उक्त मूल्यवृद्धिबारे सरकारी निकायले चासो नदिएपछि हौसिएका उद्योगीले २५ फागुनमा पुनः बढाएर ९१.५३ रुपैयाँ कायम गरे ।
हार्डवेयर व्यापारीले यो मूल्यवृद्धिको विरोध गरे पनि सरकारी साथ पाएका उद्योगीले २८ फागुनमा पुनः भाउ बढाएर ९६.०५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुर्याए । आइतबार फेरि बढाएर प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ पुर्याएकामा सोमबारै फेरि वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सोमबारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि डण्डीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँ पुग्ने भनेर हार्डवेयर व्यापारीलाई उद्योगीले जानकारी गराइसकेका छन् । त्यसो त, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)बाहेक १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो भाउ पुर्याउने उद्योगीबिच भद्र सहमति छ । त्यसअनुसार उपभोक्ता मूल्य चाँडै नै प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँसम्म पुग्ने हार्डवेयर व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
डन्डी र सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि, वाणिज्य विभागको अनुगमन भने कपडा पसलतिर
प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै मूल्य सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । तर, विभागको अनुगमन अहिले मूल्यवृद्धि भइरहेको डन्डी र सिमेन्ट उद्योग तथा हार्डवेयर पसलमा नभएर कपडा पसलतिर केन्द्रित छ । विभागले पछिल्लो ३ दिनमा १५ फर्ममा अनुगमन गरेकोमा सबैभन्दा धेरै ७ रेडिमेड तथा थानको कपडा पसल छन् ।
अनुगमन भएका कपडा पसलमा पनि विभागले कुनै कैफियत भेटाएको छैन । सबै पसलमा सामान्य निर्देशन दिएर अनुगमन टोली फर्केको दैनिक अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले नियमित तालिकाअनुसार अनुगमन गर्दा कपडा पसल प्राथमिकतामा परेको बताए । उनले डन्डी र सिमेन्ट उद्योग तथा हार्डवेयरलाई अनुगमनका लागि योजना बनाइरहेको बताए । ‘साताभित्रै नजिता आउने गरी डन्डी र सिमेन्टको पनि अनुगमन गर्दै छौँ । अहिले कार्ययोजना पनि बनाइसकेका छौँ,’ उनले भने ।
कालोबजारी रोक्ने कानुन सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गर्यो, अहिले मूल्यवृद्धिको वकालत गर्दै उद्योगमन्त्री नै भन्दै छन्–उद्योगीले तोकेको भाउ नै अन्तिम हो, मूल्य बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा पनि माग घटाउनुपर्छ
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी डन्डीको बढ्दो भाउ नियन्त्रण गर्न अहिले कानुन नरहेको र बजारले नै भाउ निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने निरीह जवाफ दिन्छन् ।
उद्योगीले कालोबजारी गरिरहे पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने शैलीको जवाफ उनको छ । ‘बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सरकारले नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले डन्डीको भाउ पनि बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘डन्डीको माग घट्नासाथ भाउ ओरालो लाग्छ । त्यसैले मूल्य बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा पनि माग घटाउनुपर्छ।’
उत्पादकले नै मूल्य निर्धारण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको सबैले परिपालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले उद्योगीकै संरक्षण गरे । ‘भाउ नियन्त्रण गर्ने अहिले कुनै कानुन पनि छैन । त्यसैले, उत्पादकले तोकेको मूल्य नै अन्तिम मूल्य हुने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।
‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको उक्त व्यवस्था संसद्बाट बहुमतको बलमा पारितसमेत भइसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले उद्योगीले मनपरी मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
सिमेन्टका उद्योगीकै स्वामित्वमा अधिकांश डन्डी उद्योग, मिलेरै मूल्यवृद्धि
डन्डीको भाउ लगातार बढ्न थालेपछि हार्डवेयर व्यापारीले उधारो बिक्री तत्काललाई रोकेका छन् । लामो समयदेखि हार्डवेयर व्यापारमा रहेका निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) व्यापार संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले तारन्तार डन्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी अहिले लागतमा खासै फेरबदल नभएको बताए । ‘लगातार डन्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी कुनै पनि शीर्षकको लागत बढेजस्तो लाग्दैन, तर उद्योगीले किन हो भने भाउ बढाइरहेका छन्,’ उनले भने । अहिले डन्डीमा भाउ बढाएका ९० प्रतिशत उद्योगीको सिमेन्ट उद्योगमा पनि स्वामित्व छ । त्यसैले, उनीहरूले सिमेन्ट र डन्डीमा मनलाग्दी भाउ बढाएका हुन् ।
सिमेन्टको मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले दुई महिनाअघि नै दिएको निर्देशनसमेत टेरेन सरकारले
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको ९ माघमा बसेको बैठकले सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्दै हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भनेका थिए, ‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । के–कति कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर जानकारी दिन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।’ निर्णयलगत्तै लेखा समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई उक्त निर्णयको लिखित पठाएको थियो । तर, मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले मौनता साधेको छ । जसकारण बजार भाउ अहिले उच्च विन्दुमा पुगेर स्थिर रहेको निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) व्यापार संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘धेरै माग हुने सिमेन्टको मूल्य उच्च विन्दुमा नै छ । औसतमा ओपिसी सिमेन्ट ८५० र पिपिसी सिमेन्ट ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा छ,’ उनले भने । करिब दुई महिनादेखि सोही मूल्य कायम रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको सिजन सुुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुुरु गरेका थिए । दसैँअगाडि ‘गेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा भाउ बढाएर ७०० देखि ८०० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । उद्योग मन्त्रालयको रोहवरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसमेत बैठक बसेर बढेको भाउमा प्रतिबोरा १०० रुपैयाँ घटाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६०० रुपैयाँआसपास निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि ६ माघमा मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो ।
दुवै सहमति उल्लंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो । तर, मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा बसेको बैठकको निर्णय त कार्यान्वयन गराएन नै, संसदीय समितिको निर्देशन पनि टेरेन ।
