काठमाडौँ – पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ।
यसअघि पटक पटक भएको प्रयासका बाबजुद पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधाका लागि कानुन बनाउने प्रयास विफल भएपछि सरकारले गत पुस ९ गते विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
उक्त सहमतिअनुसार गृहमन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयारीको गृहकार्य गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार संसद्मा जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयका आधारमा राज्यकोषबाट पूर्व विशिष्टको भरणपोषण गर्नुभन्दा संसद्बाट कानुन बनाएरै सुविधा दिन २०६८ मंसिरमै सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
आदेशअनुसार आफूहरुले कानुन बनाउन लागेको जानकारी मन्त्री लेखकले संसद्मा गराए।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले पाउने सुविधामा एकरुपता छैन। एउटै पदमा रहेर जिम्मेवारी वहन गरेका पूर्वविशिष्टहरुबीच पनि व्यक्ति नै पिच्छे तजविजीका आधारमा सुविधा दिइएको छ।
देश सञ्चारले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको भरणपोषणका लागि राज्यकोषबाट ४६ लाख २५ हजार ६१५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै, अर्की पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि राज्यकोषबाट गत आर्थिक वर्षमा ३५ लाख १८ हजार ५५५ रुपैयाँ खर्च गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। उक्त रकम तलब, घरभाडा, सचिवालयका सदस्यको तलब, बिजुली, पानीसहितको खर्च हो।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले एक जना उपसचिव, हलुका सवारी चालक र एक जना कार्यालय सहयोगी दिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति यादवको बागडोल र भण्डारीको चपली हाइटमा घर भए पनि दुवै जनाका लागि सरकारले मासिक रुपमा भाडा भुक्तानी गर्दै आएको छ।
देश सञ्चारले गृहबाट प्राप्त गरेको सुविधा विवरणअनुसार यादवलाई सरकाले घर भाडा बापत मासिक एक लाख ९२ हजार २५५ रुपैयाँमा दिँदै आएको छ।
त्यस्तै, भण्डारीका लागि पनि मासिक एक लाखका दरले घर भाडा भुक्तानी भइरहेको छ। यादव आफ्नो घर छाडेर भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् भने भण्डारी चपली हाइटको आफ्नै घरमा बसे पनि राज्यकोषबाट मासिक भाडा बुझ्छिन्। यादव र भण्डारीका लागि प्रतिव्यक्ति हरेक महिना २०० लिटरका दरले इन्धनका लागि चार लाख चार हजार ८८२ दरले भुक्तानी भएको स्रोतले बतायो।
यादवका लागि सुविधा दिन २०७३ माघ २० गते र २०७४ मंसिर २५ गते निर्णय भएको छ। भण्डारीलाई २०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा दिइएको हो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीका लागि सरकारी कोषबाट ८ लाख ६१ हजार ३५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका लागि तीन लाख ५८ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्का पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले उर्जा मन्त्रालयको बा २ झ ३१४२ नम्बरको गाडी सरकार सुविधा बापत लिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईलाई सरकारले एक/एकवटा गाडी र मासिक १५० लिटर पेट्रोल दिँदै आएको छ। उनीहरुका लागि शाखा अधिकृत स्तरको निजी सचिव पनि उपलब्ध गराइएको छ।
उल्लेखित सुविधासँगै विशिष्ट व्यक्तिहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाखौँ उपचार खर्चसमेत लिने गरेका छन्। त्यसलाई उनीहरुले पाउने वार्षिक हिसाबमा देखाइएको छैन।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिइरहेको सुविधाबारे गृहले ठोस जानकारी दिएन।
त्यस्तै, चार जना पूर्वसभामुखहरुले सरकारी सुविधा लिइरहेका छन्। पूर्वसभामुखहरु तारानाथ रानाभाट, कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीले मासिक एक सय लिटर पट्रोलसहित एक–एक वटा गाडी सुविधा लिएका छन्। अर्का पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले चीन सरकारले उपहारस्वरुप संसद् सचिवालयलाई दिएको विद्युतीय गाडी सुविधाका रुपमा लिएका छन्।
त्यस्तै, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा विभिन्न व्यक्तिहरुका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिनै तीन हजार ६ सय जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उनीहरु अधिकांश पिएसओ र घरेलु काम दारका रुपमा कार्यरत छन्।
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वराजपरिवारका सदस्यलाई समेत सुविधा दिँदै आएको छ।
