काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बारेमा अनेक विषयमा विवाद र प्रश्न भए पनि नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक लय र चेन अफ कमान्डलाई भने कहिले पनि धोकाधडी नभएको इतिहास सोमबारको मन्त्रिपरिषद (क्याबिनेट)को निर्णयले देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीको ३१औं महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्ति त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो। प्रहरीले मंगलबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेगरी नयाँ कमान्डरका रुपमा दीपक थापा पाएको छ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालको पालादेखि पछिल्ला क्रममा भत्किएको प्रहरीको लय र राजनीतिक हस्तक्षेपको शिलशिलालाई ओली क्याबिनेटले कहिले पनि स्वीकार गरेन। त्यसबेला अन्यायमा परेका तत्कालिन डीआईजी नवराज सिलवाललाई ०७४ सालमा एमालेको टिकट दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित गराएर एक हदको न्याय ओलीले गरेका थिए। 

जब ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला आईजी नियुक्तिको बेला आउँछ, उनले कहिले पनि प्रहरीभित्रको चेन अफ कमान्ड मिचेका छैनन्। न ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेका बेला एक नम्बरमा रहेका डीआईजी सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीमा नियुक्त गरे। जबकि, आईजी बन्ने ध्याउन्नमा रहेका त्यसबेला दुई नम्बरका डीआईजी रमेश खरेल आवेशमा आएर राजीनामा दिए। 

ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला एक नम्बर एआईजी रहेका शैलेश थापा क्षत्रीलाई आईजीमा नियुक्त गरे। यहि प्रकारमा ओली सरकारमा रहेका बेला नै आईजीमा एक नम्बर एआईजीबाट आए बसन्तबहादुर कुँवर। एवम् प्रकारको निरन्तरतामा ३१औं आईजी बन्न सफल दीपक थापा पनि एक नम्बरमा नै रहेका थिए। ओलीको क्याबिनेटले नै उनलाई आईजी नियुक्त गरेको थियो। 

प्रहरीभित्रको रित बिगार्नमा भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला दबाब परेको थियो। एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई बढुवा नगरी जयबहादुर चन्दलाई एक घन्टाका लागि आईजी नियुक्त गरेका प्रचण्डको निर्णय विवादीत बनेपछि दुई नम्बरका प्रकाश अर्याल आईजी भए। 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला नै एक नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेललाई आईजी नियुक्त गरेनन्। जबकि ३ नम्बरमा रहेका धिरजप्रताप सिंहले आईजी हुने मौका पाए। सिंहको व्यक्तिगत हिसाबमा त्यो न्याय थियो किनभने त्यसअघि उनी एआईजी बढुवामा चेपुवामा पारिएका थिए। तर, क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा हेर्ने हो भने १८ महिनाअघि एआईजी बनेका पोखरेललाई भने अन्याय भएको टिप्पणी गरियो, गरिन्छ।