कास्की- माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका चार क्रसर उद्योगबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित क्रसर उद्योगले निर्माण सामग्री उत्खनन गरेबापत पालिकालाई बुझाउनुपर्ने रु ४९ करोडभन्दा बढी राजस्व नबुझाएपछि गाउँपालिकाले उत्खननमा रोक लगाएको हो ।
यहाँका फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले रु २० करोड ५६ लाख ६२ हजार, गण्डकी एग्रोगेटले रु १३ करोड ३९ लाख ७० हजार, जेके क्रसर उद्योगले रु चार करोड १२ लाख ३६ हजार र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले रु १० करोड ८१ लाख ८४ हजार राजस्व तिर्नुपर्नेछ । व्यवसायीलाई राजस्व तिर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि अटेरी गर्ने तर उत्खनन कार्य नरोकिएपछि गाउँपालिकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उद्योगबाट कुनै पनि साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो)उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यमा रोक लगाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जानकारी दिइन् ।
“क्रसर उद्योगबाट राजस्व उठाउनका लागि कार्यपालिका बैठकबाट नै निर्णय गरेर हालका लागि उत्खनन र बिक्री वितरण रोकेका हौँ । व्यवसायीलाई पुनः राखेर छलफल गर्न तयार छौँ, तर राजस्व उठाएरै छाड्छौँ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भनिन् । गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । क्रसर उद्योगले नदी दोहन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेदेखि अवैध उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
क्रसर व्यवसायीबाट पालिकाले वर्षौँसम्म राजस्व उठाउन नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा समेत उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समेत पालिकालाई राजस्व उठाउन पटकपटक पत्राचार गर्दे आएको छ । व्यवसायीबाट राजस्व लिन नसकेपछि गाउँपालिकाले केही समयअघि सहजीकरणको लागि भनेर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले समेत कानुनअनुसार क्रसरबाट राजस्व लिन भनेर गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् ।
क्रसर व्यवसायीले भने राजस्व दर बढी भएकाले आफूहरूले तोकिएअनुसारको रकम बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीको उपस्थितिबिना उत्खननस्थलको नाप जाँच गरिएको र सोहीअनुसार प्रतिवेदन बनाइएको गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले बताए । गाउँपालिकाले क्रसर उद्योगबाट उत्खनन गरिएको परिमाण नाप जाँचका लागि पोखराको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको सहयोग लिएको थियो ।
