प्रेस चौतरी राष्ट्रिय महाधिवेशनः बेलुन फुट्न नदिने हो भने त्यसो गरे कसो होला?
जसरी संठगन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, त्यसमा उम्मेदवार हुने र आफूलाई परिक्षणसहित सच्याउने काम पनि अर्को सुन्दर पक्ष हो।
बनमा फूल फूल्दा बास्ना मनमा चलेर मात्र हुन्न। यो साहित्यमा काम लाग्ने चिज हो। तर, असली जीवनमा बास्ना मनमा चल्नका लागि फूल पनि मनमा नै फूल्नुपर्छ अनि बनमा फूलेको फूलले बनमा नै बास्ना छर्ने हो।
व्यावसायीक पत्रकारहरूको अग्रणी संस्था प्रेस चौतारीमा साथीहरूको जति पनि पिरती बढिरहेको छ, यसलाई ‘पिरो राग’ बन्नबाट जोगाउनुपर्छ।
खैर, यसका सीमारेखा कस्ता बनाउने भन्नेचाहिँ यसलाई हाँकी सकेका, हाँक्न खोजेका र अभिभावकत्व दिनेले बुझ्ने विषय हो।
प्रेस चौतारी नेपालको आसन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिएको छ। साथीहरुमा विविध विषयमा प्रश्न जागेका छन्।
यी सबै प्रश्नका उत्तर भनेको बन्द सत्रमा आउला, त्यहाँनेर थाहा हुने नै छ।
तर संगठन भागशान्तिका निम्ति हो कि व्यावसायीक दक्षताको परिक्षाका निम्ति भन्ने पनि यक्ष प्रश्न हो। यसलाई कुरुक्षेत्रको अवस्थामा पुग्ने हस्तिनापुरका राजा चयन गरेको शैलीमा होइन, मदन भण्डारीले भन्नुभएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शेषमा उतार्न आवश्यक देखिएको छ।
हिजोको सर्वसम्मति आवश्यक कदम थियो। के, अब अहिले पनि त्यो स्थिति होला त? समूह छन्, को उत्तराधिकारी बन्ने भन्ने प्रश्नको कसीमा छौं।
भागशान्तिको असन्तुष्टिमा होइन यसलाई घुलित बनाउनका लागि लोकतान्त्रिक पद्दती र त्यसमा पनि बटम टु टपको शिल्पको कसी बनाउन आवश्यक छ।
फर्किएर आएका साथीहरूले पनि स्थान पाउनुपर्छ। भएकाहरुले असन्तुष्टि जनाउन हुन्न। कमिटी सानो बनाउने दलको निधो छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयन पनि अहिलेको अनिवार्यता हो।
सानो कमिटीमा सबै अटाउन कठिन हुन्छ। असन्तुष्टि बेलुनजसरी फूल्न नदिने हो भने जो–जसले सक्छ ऊ चुनावी मैदानमा उत्रिन्छ।
यसले न नेतालाई निषेध गर्नुपर्ने बाध्यता, न असन्तुष्टले गुमुक्क फूल्नुपर्ने अवस्था। यत्ति मात्र होइन सर्वस्वीकार्य हुनुका साथै जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ।
प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनको महत्व छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता हो, जसले प्रतिनिधिको इच्छा र अभिव्यक्तिलाई सुनिश्चित गर्छ। यस प्रणालीमा विभिन्न पक्ष र व्यक्तित्व वा उम्मेदवारहरू खुला प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन्छन्, जसका आधारमा मतदाताहरू आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न सक्छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसले प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो मत दिने अवसर प्रदान गर्छ, जसले शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँछ।
जब निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिको आवश्यकताअनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताको माग पूरा गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउँछ।
प्रतिस्पर्धाका कारण विभिन्न पक्षहरू बीच प्रभावकारी नीति निर्माणको होडबाजी हुन्छ। यसले नवप्रवर्तन, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, तथा दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनले उम्मेदवारलाई राजनीतिकरूपमा सचेत बनाउँछ। प्रतिनिधिहरू आफ्नो अधिकारबारे जानकार हुन्छन् र समाजमा हुने परिवर्तनहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन्।
जब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पुनःचुनावको डर हुन्छ, उनीहरू सदस्यको हितका कार्यहरू गर्न प्रेरित हुन्छन्। प्रतिस्पर्धा नभएको अवस्थामा संगठन दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, र अधिनायकवादमा बढ्न सक्छ।
प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनले सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै समान अवसर सिर्जना गर्छ। यसले अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गका आवाजलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरण बनाउँछ।
अतः म आफैं पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नै हुनुपर्छ भन्ने मानकमा उभिन चहान्छु। यसकारण मेरो सुझाव छ– त्यसो गरे कसो होला?
अग्रजका अनुभव र सीप शिल्प अनि नयाँ क्षमताका अभ्यासको परिक्षा पनि हुनेछ। साँच्चै हामी के चहान्छौं? मन–मनमा सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वसम्मको मनसाय के हो? यसमा कस्तो मत बनाउन सकिन्छ? यसको चिन्तनसहितको विचरण आवश्यक होइन र? यी प्रश्नहरूले सान्दर्भिक र तार्किक निचोड खोजिरहेका छन्, अबका दिनमा।