काठमाडौं - विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ जारी भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चैत ३ गते आइतबार विद्युतीय व्यापार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐन बनेर ३१ औं दिनबाट लागू हुने भएको हो ।
चैत्र ३ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा त्यसको ३१ औं दिन अर्थात आगामी बैशाख २ गतेबाट यो ऐन लागू हुनेछ ।विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार नियमन गर्न सो ऐन बनेको हो ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार ई–कमर्स व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले आफ्नै विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ व्यवसायीसँग आफ्नै वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन वा कम्प्युटर सफ्टवेयर हुनुपर्नेछ । तर लघु उद्यमी वा सो सरहका घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेर समेत विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने गरी ऐनमा विकल्प खुला राखिएको छ । ई–कमर्स ऐन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित आएको छ ।
ई–कमर्स व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसका लागि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय, वस्तु वा सेवासम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रदान गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म बनाई सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र ई–कमर्स व्यवसाय सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनलाइन माध्यमबाट सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ । व्यवसायीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनेछ । सूचीकरणका लागि समेत विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता नम्बर, प्रोप्राइटर, साझेदार, सञ्चालकको नाम तथा निजको पहिचान खुल्ने विवरण उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । व्यवसायको विवरण, भ्याट तथा प्यान नम्बर, व्यवसायीको टेलिफोन नम्बर, ईमेल, सामाजिक सञ्जालको लिङ्क र सम्पर्क ठेगाना, शाखा वा आउटलेटको संख्या, स्थान लगायतका विवरण समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो ई–कमर्स प्लेटफर्ममा बेचिने प्रत्येक वस्तु वा सेवाबारे विस्तृत जानकारी, जस्तैः नाम, ब्रान्ड, तौल, गुणस्तर, सम्मिश्रण, उत्पादकको नाम, उत्पादक, उत्पादित र उपभोग्य मिति, ग्राहक रिभ्यु, उत्पादकमूलक, करसहितको मूल्य, ग्यारेन्टी, कर विवरण, डेलिभरी शुल्क आदिको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण नराखेमा पनि २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ई–कमर्स व्यवसायीहरूले ग्राहकहरूको गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेछ । उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवाबारे उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसरी आउने गुनासो व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
यदि व्यवसायीले उपलब्ध गराएको कुनै वस्तु वा सेवा सर्त अनुसार नभई वा त्रुटिपूर्ण भई ग्राहकले फिर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा फिर्ता लिने, सट्टापट्टा गर्ने वा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने भनिएको छ । अर्डर गरिएको वस्तु निर्धारित समयभन्दा ढिलो डेलिभरी दिएमा पनि ग्राहकले सामान फिर्ता गर्न पाउनेसम्मको अधिकार ग्राहकलाई दिइएको छ । अनलाइन यवसायीहरूलाई मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित व्यवसायी र बिक्रेता गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । यस्ता तीनै प्रकारका व्यवसायीहरूलाई सामान फिर्ता लिनुपर्ने सवालमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।
ई–कमर्स व्यवसायीहरूले अनलाइन कारोबारमा करको विवरण स्पष्ट रूपमा देखाउनु पर्नेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा अन्य करहरूको हिसाब–लेखा राख्नुपर्नेछ ।
