काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले विहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार अब राजनीतिक दलहरूले मापदण्डका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान पाउनेछन् । त्यसरी अनुदान पाउने दलहरूले अरूबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पाउने कानुनी व्यवस्था भएमा अनुदानको मापदण्ड, भुक्तानी प्रक्रिया र खर्चका सीमाका बारेमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा संघीय तहका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तह स्तरीय दलहरूलाई सम्बन्धित तहबाट अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

विधेयकको मस्यौदामा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने रकम निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि मात्रै खर्च गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसरी भुक्तान हुने आर्थिक अनुदानको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ ।

सम्भवतः तोकिएको शिर्षक बाहेकमा हुने खर्चको भुक्तानी तिनै कर्मचारीहरूले नियन्त्रण गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले त्यसरी गएको अनुदान रकमको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिमत २ रुपैयाँ

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन मार्फत यो विषय सम्बोधन गरेको थियो । उसले राजनीतिक दलहरूबाट चलिरहेको आर्थिक सहायता र चन्दा असुलीलाई नियन्त्रण गर्न ‘राजनीतिक दलको वित्तिय स्रोत र निर्वाचन खर्चमा सुधार’ शिर्षकमा प्रतिवेदन नै बुझाएको थियो ।

खनाल नेतृत्वको आयोगले प्रतिमत २ सय रूपैयाँ तोकेर दलहरूलाई अनुदान नै दिने व्यवस्था अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू लगानी उठाउने चिन्ताले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र त्यसले लोकतन्त्र नै ‘पैसावालहरूको’ बन्न पुगेको भन्दै आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हालको संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै परिमार्जन नगरी ऐन संशोधन मार्फत नै दलहरूको खर्च प्रणाली परिमार्जन गर्न सकिने बताउँछन् ।

राज्यकोषमा साढे ३ अर्ब भार

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनमा अघिल्लो संघीय संसदको निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूलाई वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा एक करोड ८२ लाख मतदाता थिए । यदि सबै मतदाताले मत दिएमा २ सय रूपैयाँका दरले हरेक वर्ष ३ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ राजनीतिक दलहरूको अनुदानका लागि छुट्याउनुपर्छ । पाँच वर्षमा १८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ दलहरूको अनुदानका लागि खर्च हुनेछ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा दलहरूले अपारदर्शी र अवाञ्छित सम्झौता गरेर उठाउने चन्दाले अर्थतन्त्रमा थप लागत सिर्जना गरेको र त्यसले आम नागरिकमा आर्थिक भार परेको निष्कर्ष छ ।

त्यसो गर्नुभन्दा राज्यकोषबाट दिने अनुदानको आर्थिक भार कम हुने भन्दै आयोगले चुनावी खर्च सुधारका लागि चार पक्षमाथि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

चन्दाको नियमन, खर्चको सीमा, राज्यकोषबाट अनुदान अनि पारदर्शिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उसले प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘जुनसुकै राजकीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति चुनाव प्रचारमा खर्च गर्न नपाउने र चुनाव प्रचारका लागि व्यक्तिगत रूपमा चन्दा उठाउन निषेध गर्ने ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित निर्वाचन स्मारिकामा यसबारे एउटा लेख प्रकाशित गरेका थिए । खर्चिलो निर्वाचनले सही प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अनि भ्रष्टाचारले बढावा पाएको भन्दै उनले निर्वाचन लड्न चाहिने खर्चले प्रतिनिधिलाई पैसा–केन्द्रित र भ्रष्ट बनाएको औल्याएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा सुझावको आह्वान गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विद्यमान ऐनको दफा ३८ मा रहेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित दफा ३८(क)मा ‘राज्यकोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । जस अनुसार, आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सरकारले निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

त्यसरी रकम उपलब्ध गराउन संघीय विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । निर्वाचन आयोगले अनुदानको रकम परिचालनका लागि सरकारले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था राखेको छ । अनि खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।

चन्दा उठाउन नपाइने

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राज्यकोषबाटै दलहरूलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध हुने भएपछि उनीहरूले अन्यत्रबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था हुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले नै दलहरूलाई प्राप्त मत र मापदण्डका आधारमा अनुदान दिएपछि उनीहरूले कुनैपनि शिर्षकमा अन्यत्रबाट रकम लिन पाउने छैनन् ।’ दलहरूले निर्वाचनका क्रममा उद्योगी एवं व्यवसायीहरूबाट आर्थिक सहायता एवं चन्दा लिने अभ्यास छ । पछि निर्वाचित सरकारले आफूलाई चन्दा दिने व्यवसायीहरूको अनुकूलका निर्णयहरू गर्ने र त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको भनी अहिलेको प्रचलित व्यवस्थाको आलोचना हुने गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ दलका उम्मेद्वारले निर्वाचनका दौरान प्रचारप्रसारमा भारी रकम खर्च गर्ने र त्यसको असुलउपरका लागि सत्तामा जाने एवं भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भनी अहिलेको व्यवस्था परिमार्जनको बहस शुरु भएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट नै दलहरूलाई अनुदान दिने कानुनको मस्यौदा बनाई त्यसमाथि सुझाव आह्वान गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूको संलग्नतामा यो मस्यौदा तयार गरिएको हो । गृह, अर्थ, कानुन, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सचिवस्तरीय प्रतिनिधिबाट बनेको मस्यौदामाथि आयोगले सुझाव संकलनको सूचना निकालेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूलाई विधेयकमाथि सुझाव पठाउन पत्राचार गरिएको बताए । उनका अनुसार, दलहरूबाट संकलन भएको सुझावका आधारमा अहिलेको मस्यौदा परिमार्जन हुनेछ र मस्यौदालाई नेपाल सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।