काठमाडौं– ‘अहिले संविधान जारी गरि हालौं, प्रस्तावनामा हिन्दू राष्ट्र संशोधनमार्फत राख्न सकिनेछ’, तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेता शंकर भण्डारीलाई भनेछन्,‘संविधान जारी गर्न बिलम्ब गरे संकट हुने देखिन्छ।’

भण्डारीले यो विषयलाई आजदेखि भनेका होइनन्। अहिले पनि संविधानको प्रस्तावनामा हिन्दू राष्ट्र राखिनुपर्ने ठूलो मत कांग्रेसभित्र रहेको दाबी गरिरहेका भण्डारी ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा देखिएको जनलहरबारे भन्छन्,‘ति पनि जनता हुन्। तिनको भावनालाई कांग्रेसले समेट्न सक्नुपर्छ।’

स्मरणीय छ, १४औं महाधिवेशनअघि भएको महासमितिको बैठकमा भण्डारीलगायतका नेताले यहि माग राख्दा त्यहाँ बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर रहेको थियो। यसलाई नजरअन्दाज गरियो, केही नेताको बलमा।  

सातै प्रदेश र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थासँग छलफलपछि पार्टीको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव फेरि दिएपछि कांग्रेस नेतृत्व रनभुल्लामा परेको बताइन्छ।

अहिले मुख्य विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शाहविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् भने नेकपा एमालेले संस्थागत रुपमा नै प्रतिवादका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम तय गरिसकेको छ।

कांग्रेस आफै हिन्दू राष्ट्रको कित्तामा उभियो भने राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने माग त्यसै कमजोर हुने कांग्रेसभित्रका हिन्दू राज्य पक्षधरहरूको तर्क छ। यद्यपि हिन्दूत्वसँगै राजसंस्था स्वतः अनिवार्य सर्तका रुपमा आउन सक्ने राजावादीको भनाई छ।

राजसंस्था र हिन्दूवादीका तर्फबाट आन्दोलन परिचालनका निम्ति नवराज सुवेदीको नेतृत्वलाई अगाडि बढाइएको छ। जसलाई राजावादी संस्थासहित राप्रपा नेपालले पनि आत्मसाथ गरिसकेको छ।

कांग्रेसभित्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने मत संविधान बनाउँदा देखिनै थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो मत केही बलियो बन्दै आएको छ।

केन्द्रीय समिति,  महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा उठ्ने गरे पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको छैन।

यसपालि केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला प्रमुख रहेको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र डिएलएले सातै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ बारे छलफल गरेर सुझाव दिएपछि फेरि कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रबारे बहस सतहमा आएको हो। संग्रौला सुरूदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर हुन्।

सभापति शेरबहादुर देउवा भने यस विषयमा मौन छन्। र, केही नेता व्यक्तिगतबाहेक देउवासहितका मूल नेताले राजसंस्थावादीको अहिलेको आन्दोलनका विषयमा केही पनि भनेका छैनन्, आधिकारिक रुपमा। 

प्रतिवेदनका मुख्यमुख्य प्राथमिकता बुधबार सानेपामा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख संग्रौलाले पढेरै हिन्दूत्व कायम गर्ने विषयमा सुनाएकी थिइन्।

विभाग र डिएलएले दिएका सुझाव कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी बलियोसँग उठाउँछ कि त्यसै छाड्छ यकिन छैन। कांग्रेसभित्र ७२ विभाग रहेको र तीमध्ये करिब ५७ विभागमात्रै देउवाले गठन गरेकोमा ती विभागहरू सक्रिय भई आफ्नो क्षेत्रअनुसार सुझाबहरू दिइरहेका छन्।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सो प्रतिवेदन बुझे तर संविधानकै प्रस्तावनामा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न दिएको सुझावबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्ण सिटौलाबाहेक यस विषयमा अन्य नेताले बिरोधका कुरा गरेका छैनन्। यहाँसम्मकी महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि यस विषयमा विवादीत बन्ने डरले बोलेका छैनन्। 

देउवा प्रतिक्रियाबिहिन हुनु र अन्यले जोडतोडका साथ आधिकारिक रुपमा हिन्दूत्वको विषय खारेज नगरिनु बरु सुझावमा प्रस्तावनामा नै राख्नुपर्ने आउनुलाई अहिले विचरिणीय हिसाबले राखिएको एक नेताले बताए।