काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मागिएको धरौटी रकम मिनाहाको दाबीसहित उच्च अदालत कास्की पोखरा पुगेका थिए।
तर पोखरा उच्च अदालतमा उनको निवेदनको सुनुवाई नभएपछि पत्नी निकितासहित फर्किन बाध्य भए।
यता शुक्रबार उनी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा तोकिएको धरौटी रकम मिनाहा गरी साधारण तारेखको मागसहित उच्च अदालत पाटन जाने भएका छन्।
यसबाहेक रवि अब रुपन्देहीमा पनि उच्च अदालतमा जाने तयारीमा छन्।
सभापति रवि उच्च अदालत हिँडेको हिँडै गर्दा पार्टीका कार्यबाहक सभापति डीपीसहित कार्यबाहक पद पाएका जति हेरिरहेका मात्र छन्।
तर उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सदन सुचारु भएको १८ माघमा कानुनी लडाँईमा अदालत जाने हुँकार छाडेका थिए। यति धेरै कार्यबाहक पद भएका कुनै पनि पदाधिकारी या रास्वपा आफैं पनि अदालतमा उनको सांसद पदको निलम्बन फुकुवाका लागि अहिलेसम्म पुगेका छैनन्।
‘रविजी आफ्नो कानुनी लडाँईमा अहिले ब्यस्त हुनुहुन्छ। यसबेला पार्टीका पदाधिकारी र अन्यले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो तर सोचे जस्तो सरोकार राखेको देखिन्न’, एक नेताले भने।
रविका नाममा विगतमा सडक ताते पनि अहिले राजसंस्था र हिन्दूत्वको विषयमा बहस चल्दा सहकारी प्रकरणको विषय छायाँमा परेको मान्नेहरु पनि धेरै छन्।
‘यहाँ त रास्वपाका नेता जति हेरेको हेरै हुन् अवस्था देखियो’, एक नेता भन्छन्,‘गणतन्त्र कि राजसंस्था भन्ने विषयमा पनि खुल्न सक्नुभएको छैन। मौन बसिरहनु भएको छ।’
-1712043491.jpg "विश्व बैङ्कले देखेको नेपालको अर्थतन्त्रको परिदृश्यः विप्रेषणले गरिबी घटायो, आन्तरिक अवसरबाट न्यून लाभ")
