काठमाडौँ- सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका नेता एनपी साउदले दुई तिहाइको सरकारले सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधनका लागि एक पाइला पनि चाल्न नसकेको बताएका छन् ।

काँग्रेस मोरङ-काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘देशको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू र नेपाली काँग्रेसको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट पनि संविधानका एजेन्डाहरू बाहिर ल्याउने काम गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।

‘आज संविधान संशोधनको बाटोमा पनि दुई तिहाइको सरकारले पहिलो पाइला पनि चाल्न सकेको छैन,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘सत्तारुढ गठबन्धनकै तर्फबाट पनि संविधानका केही एजेन्डाहरू बाहिर ल्याउने काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।’

सरकार गठनका बेला काँग्रेस-एमालेले सात बुँदे सहमति पत्रमा काइते शैलीमा संविधान संशोधन उल्लेख गरेको पनि टिप्पणी गरे ।

‘कानुनी भाषामा अलिअलि काइते भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ । त्यही काइते शब्दावलीमा सात बुँदेको २ नम्बरमा लेखिएको थियो– संविधानका सफल पक्षहरूलाई बलियो बनाउने, र कमीकमजोरीलाई हटाउने भनेर लेखिएको थियो,’ साउदले भने, ‘एजेन्डा खोलिएको थिएन।

शासकीय स्वरूपका बारेमा एजेन्डा खोलिएको थिएन । समानुपातिकका बारेमा एजेन्डा खोलिएको थिएन । अन्य कुराका बारेमा पनि एजेन्डा खोलिएको थिएन। त्यसलाई अमूर्त रूपमा मात्रै प्रवेश दिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको अवस्था थियो ।’

साउदले काँग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति विस्तार-बिस्तारै विस्मरणमा जान लागेको पनि टिप्पणी गरे । ‘सात बुँदे सहमति गरेका छौँ । सात बुँदे सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि त्यो सात बुँदेका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू पनि अहिले बिस्तारै विस्मरणमा जान थालेको अनुभव भइराखेको छ,’ उनले भने ।

नेता साउदले दुई तिहाइको सरकारले मुलुकलाई दिने सुशासनको ढाँचाका बारेमा पनि नागरिकले अहिले पनि हेर्न सकेको अवस्था नरहेको पनि बताए । ‘हामीले सुशासनका कुरा गरिराखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले मुलुकलाई दिने सुशासनको यो ढाँचा छ भनेर अहिले पनि जनताले हेर्न सकेको अवस्था छैन ।’

नेता साउदले गत निर्वाचनमा पार्टीले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्र दराजमा थन्काइएको टिप्पणी पनि गरे। ‘हामीले गएको निर्वाचनमा जुन घोषणा पत्र जारी गरेर जनताका अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर पहिलो राजनीतिक पार्टीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो घोषणा पत्र पनि कता-कता दराजमा थन्कियो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।’